मुंबई : मोदी सरकारच्या साडेचार वर्षांच्या काळात देशतील उत्पादनांना किमान मागणीही नव्हती. उद्योग क्षेत्र गुंतवणुकीच्या किमान क्षमतेचा वापरसुद्धा होऊ शकलेले नाहीत. मंदीमुळे ही स्थिती निर्माण झाल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या अभ्यासातून समोर आले आहे. बँकेने बुधवारी देशातील गुंतवणुकीशी संबंधित अहवाल प्रसिद्ध केला. त्यामध्ये विविध क्षेत्रांतील गुंतवणुकीचा २०११-१२ पासूनचा आढावा घेत २०२२-२३ पर्यंतचा अंदाज मांडला आहे.
मंदीमुळे लोकांच्या हातात पैसाच राहिलेला नाही. त्यामुळे बाजारातील मागणी घटली आहे. गुंतवणुकीच्या तुलनेत किमान ३१ टक्के मागणी बाजारात असणे अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने सकस मानले जाते. पण मे २०१४ ते जून २०१८ दरम्यान उत्पादनांची मागणी गुंतवणुकीच्या २९ टक्क्यांहून कमी होती. कमी मागणीमुळेच कारखान्याच्या क्षमतेचा वापरही घटला. आता जुलै ते सप्टेंबर २०१८ दरम्यान मागणी व क्षमतेचा वापर, या दोन्हीमध्ये किंचीत वाढ झाली आहे. २०२२-२३ पर्यंत त्यात आणखी दीड टक्का वाढ होईल. पण उद्योगांची २०११-१२ मधील स्थिती यापेक्षा अधिक चांगली होती, असे बँकेच्या अहवालात स्पष्ट होत आहे.
उद्योग क्षेत्रात निराशा
प्रमुख क्षेत्रांच्या पतपुरवठ्याचा विचार केल्यास २०१६ पासून उद्योग क्षेत्र नकारात्मक आहे. मार्च २०१६ ते नोव्हेंबर २०१७ दरम्यान उद्योग क्षेत्रासाठीचा पतपुरवठा उणे ६ टक्क्यांपर्यंत घसरला होता. नोव्हेंबर २०१७ पासून त्यात थोडी वाढ झाली. याच दरम्यान सेवा क्षेत्रातील पतपुरवठा मात्र चांगला होता.
दसऱ्याच्या दिवशीही बाजारात खरेदीला निरुत्साह
मुंबई : वर्षातील सर्वाधिक आर्थिक उलाढाल दसºयापासून सुरू होते. ग्राहक सहसा दसरा ते दिवाळीदरम्यान खरेदी करतात. यंदा मात्र दसरा बाजाराला मंदीचा फटका बसला. त्यात आॅनलाइन कंपन्यांनी सेलद्वारे अर्ध्याहून अधिक बाजार पळवला. यामुळेच फक्त सोने वगळता उर्वरित बाजारात फार उत्साह नव्हता. यंदा मात्र इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणांचा ८० टक्के बाजार आॅनलाइन कंपन्यांनी पळवल्याचे दिसून आले आहे. आॅनलाइन व्यवहार करणाºया तीन मोठ्या कंपन्यांनी दसºयाआधी नवरात्रादरम्यान भरमसाठ सवलतींचे सेल जाहीर केले होते.