Join us

प्रदूषण करणाऱ्या वाहनविक्रीस बंदी

By admin | Published: January 06, 2016 11:36 PM

फोक्सवॅगन कंपनीच्या ज्या वाहनांमध्ये प्रदूषण लपविणारे सॉफ्टवेअर बसविण्यात आले आहे अशी वाहने कंपनीने भारतात विक्री करू नयेत,

नवी दिल्ली : फोक्सवॅगन कंपनीच्या ज्या वाहनांमध्ये प्रदूषण लपविणारे सॉफ्टवेअर बसविण्यात आले आहे अशी वाहने कंपनीने भारतात विक्री करू नयेत, असे आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने या कंपनीला दिले आहेत. तथापि, याबाबत लेखी हमी देण्याचेही कंपनीला सांंगण्यात आले आहे. या प्रकरणी हरित लवादाने आॅटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन आॅफ इंडियाला चार फेब्रुवारीपर्यंत तपास अहवाल देण्याबाबत सांगितले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी याच दिवशी होईल. विशेष म्हणजे हरित लवादाने यापूर्वीच अधिक प्रदूषण करणाऱ्या फोक्सवॅगनच्या अशा वाहन विक्रीवर निर्बंध आणण्याचे आदेश दिले आहेत. फोक्सवॅगनच्या वतीने या प्रकरणी वरिष्ठ वकील पिनाकी मिश्र यांनी या समितीसमोर सांगितले की, कंपनीच्या वाहनात असे कोणतेही उपकरण नाही, तसेच एआरएआयने यापूर्वीच या प्रकरणाची चौकशी केलेली आहे, तर अहवालाची प्रतीक्षा आहे. अमेरिकेत व युरोपीय संघात फोक्सवॅगन प्रकरणी चौकशी सुरू आहे. कंपनीला आतापर्यंत नुकसानभरपाईबाबत काही सांगण्यात आलेले नाही. काय आहे प्रकरण?फोक्सवॅगनच्या काही डिझेल कारमध्ये असे सॉफ्टवेअर बसविण्यात आले आहे, की जे प्रदूषण चाचणीच्या वेळी वाहनात बदल घडवून आणते आणि प्रदूषणाचे नियंत्रित परिणाम दाखविते. दरम्यान, या प्रकरणी न्या. यू.डी. साळवी यांच्या अध्यक्षतेखालील एका समितीने कंपनीला हे निर्देश दिले की, कंपनीने याबाबत लेखी हमी द्यावी. कंपनीने भारतात अशी वाहनेच विक्री करावीत, जे की प्रदूषणाच्या नियमांचे पालन करतात. आम्ही या प्रकरणाकडे अतिशय गांभीर्याने पाहत आहोत. गडकरी म्हणाले की, एका सरकारी समितीने बीएस-६ नियमांना २०२४ पासून लागू करण्याचा सल्ला दिला होता; मात्र व्यापक हित लक्षात घेता हे नियम त्यापूर्वीच लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राजधानी दिल्लीत वायू प्रदूषण वाढल्याने यावर उपाययोजना सुरू झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा समजला जात आहे. सध्या जम्मू-काश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थानचा काही भाग आणि पश्चिमी उत्तर प्रदेशसह उत्तर भारतात बीएस-४ चे नियम लागू आहेत, तर देशातील उर्वरित भागात बीएस-३ च्या नियमांची अंमलबजावणी केली जात आहे. सध्या देशात काही भागात बीएस-४ हे नियम लागू आहेत. आता बीएस-५ या नियमांच्याही पुढचे बीएस-६ हे नियम १ एप्रिल २०२० पासून लागू होतील. परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीला पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, अवजड उद्योग मंत्री अनंत गिते आणि पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांची उपस्थिती होती.