दिवाळखोरीतील कंपनी परत प्रवर्तकांना घेता येणार नाही, अधिसूचनाही झाली जारी

नवी दिल्ली : दिवाळखोरीत निघालेली कंपनी तिच्याच प्रवर्तकांना स्वस्तात पुन्हा विकत घेता येणार नाही, असा नियम अखेर केंद्र सरकारने केला असून, त्यासंबंधीची अधिसूचना नुकतीच जारी करण्यात आली आहे.
एका दिवाळखोरी प्रक्रियेतून समोर आलेल्या प्रकरणामुळे हा नियम सरकारने बनविला आहे. एक कंपनी दिवाळखोरीत निघाली होती आणि तिच्यावर ९०० कोटी रुपयांचे कर्ज थकलेले होते. आॅगस्टमध्ये राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाने ही कंपनी खरेदी करण्याची परवानगी सिनर्जी कास्टिंग्ज या कंपनीला दिली. २० कोटी रुपये प्रारंभी भरून उरलेली रक्कम पाच वर्षांत भरावयाची सवलतही सिनर्जी कास्टिंग्जला मिळाली. मात्र विकणारी आणि विकत घेणारी या दोन्ही कंपन्या एकाच समूहाच्या होत्या. कर्ज देणाºया बँकांना या व्यवहारातून काहीच लाभ झाला नाही आणि ९०० कोटींची थकबाकी असताना रोख फक्त २० कोटी रुपये मिळाले. त्यामुळे सरकारने दिवाळखोरी प्रक्रियेत लक्ष घातले होते.
दिवाळखोरीतील इतर अनेक कंपन्यांची अशाच प्रकारची प्रकरणे लवादासमोर आहेत. एस्सार स्टील, भूषण स्टील, भूषण स्टील अ‍ॅण्ड पॉवर आणि मॉनेट इस्पात यांचा त्यात समावेश आहे. दिवाळखोरीतील आपल्याच कंपन्या स्वस्तात विकत घेण्याच्या प्रवर्तकांच्या कारवायांना चाप लावण्यासाठी सरकारने नवे नियम आणले आहेत.
हे प्रकरण अत्यंत गुंतागुंतीचे आहे. बुधवारी सायंकाळपासून या मुद्द्यावर वित्तमंत्री अरुण जेटली यांच्या उपस्थितीत चर्चा सुरू होती. ज्या कंपनीचे कर्ज एक वर्षापेक्षा जास्त काळापासून अनुत्पादक कर्जात (एनपीए) समाविष्ट आहे, अशा कंपन्यांच्या प्रवर्तकांना दिवाळखोरीत निघालेल्या कंपन्यांसाठी बोली लावण्यास बंदी घालण्याचा निर्णय शेवटी झाला. ९० दिवसांपेक्षा जास्त दिवस थकबाकी राहिल्यास ते कर्ज एनपीए गृहीत धरले जाते.
>अपात्र संचालक, घोटाळेबाजांना बंदीच
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी विस्तृत चर्चा केल्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने यासंबंधीची अधिसूचना मंजूर केली. गुरुवारी राष्टÑपती रामनाथ कोविंद यांनी अधिसूचनेवर स्वाक्षरी केली. सहेतुक थकबाकीदारांना लिलाव प्रक्रियेत भाग घेण्यास आधीच बंदी घालण्यात आली आहे. ज्यांच्याविरुद्ध वैयक्तिक दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू आहे, अशा व्यक्ती, अपात्र संचालक, घोटाळ्यांच्या व्यवहारात सहभागी झालेल्या व्यक्तींना या अधिसूचनेने अपात्र ठरविण्यात आले आहे.