चलनातील नोटांचे प्रमाण नोटाबंदीपूर्वीच्या पातळीवर

कॅशलेस इकॉनॉमी आणि काळा पैसा संपवण्याची घोषणा करत नोटाबंदी करणाऱ्या मोदी सरकारला रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीने अडचणीत आणले असून, नोटाबंदीपूर्वी चलनात असलेल्या नोटांच्या प्रमाणाएवढ्याच नोटा आता पुन्हा चलनात असल्याचे सिद्ध झाले आहे.

नवी दिल्ली : कॅशलेस इकॉनॉमी आणि काळा पैसा संपवण्याची घोषणा करत नोटाबंदी करणाऱ्या मोदी सरकारला रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीने अडचणीत आणले असून, नोटाबंदीपूर्वी चलनात असलेल्या नोटांच्या प्रमाणाएवढ्याच नोटा आता पुन्हा चलनात असल्याचे सिद्ध झाले आहे. १६ महिन्यांनी चलनातील नोटांचे प्रमाण पुन्हा नोटांबदीपूर्वीएवढे झाले आहे. त्यामुळे नोटाबंदीने नेमके काय साध्य केले, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, ९ मार्च
२०१८ रोजी चलनातील नोटांचे मूल्य १८.१३ लाख कोटी रुपये झाले. नोटांबदीपूर्वी चलनात असलेल्या नोटांच्या तुलनेत हे प्रमाण ९९.१७ टक्के आहे. नोटाबंदीपूर्वीच्या आठवड्यात ४ नोव्हेंबर २०१६
रोजी चलनात १७.९७ लाख कोटी रुपये होते.
८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला होता. अपल्याकडील नोटा बँकेत जमा करण्याची अंतिम मुदत ३० डिसेंबर होती. मुदत संपताना चलनातील
रोख रकमेचे प्रमाण निम्म्याहून
खाली आले होते. चलनातील
नोटा कमी झाल्यामुळे डिजिटल व्यवहारांत वाढ झाली होती.
डिजिटल व्यवहार करणाºया
चॅनल्सची संख्याही त्या वेळी अचानक वाढली होती.
मोबाइल बँकिंग, कार्ड आणि यूपीआयसारखे मंच यांचा त्यात समावेश होता. त्यानंतर चलनातील नोटांचे प्रमाण जसजसे वाढत गेले, तसतसे डिजिटल व्यवहारही कमी होत गेले. जानेवारी २०१८मध्ये चलनातील नोटा १.२ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचल्या होत्या.
काहींच्या मते निवडणुका जवळ आल्यामुळे चलनातील नोटांचे प्रमाण वाढले आहे. स्टेट बँक आॅफ इंडियाचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ एस.के. घोष यांनी सांगितले की, २०१८मध्ये अनेक राज्यांत निवडणुका होत असल्यामुळे चलनातील नोटांचे प्रमाण वाढतच जाणार आहे.
>बंदीने काय साधले?
१६ महिन्यांनी चलनातील नोटांचे प्रमाण पुन्हा बंदीपूर्वीइतकेच झाल्याने नोटाबंदीने नेमके काय साधले, हा प्रश्न पडला आहे.
कारणे काय?
नोटाबंदीचा निर्णय घेण्यात आला तेव्हा काळा पैसा बाहेर काढणे आणि दहशतवादाला होणारा पैशाचा पुरवठा थांबविणे ही प्रमुख कारणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली होती.
त्यानंतर मात्र डिजिटल अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
नोटांच्या टंचाईच्या काळात डिजिटल व्यवहार वाढलेही, नंतर मात्र त्यात घट होत गेली. त्यासाठी अनेक कारणे आता पुढे केली जात आहेत. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत वाढलेले आर्थिक व्यवहार हे एक कारण त्यात आहे.