आपल्याकडे गुंतवणुकीसाठी जमिन हा उत्तम पर्याय मानला जातो. जमिन उत्पनाच एक मोठ साधनही आहे. अनेकजण शेती करण्यासाठी जमिन खरेदी करतात, यात शेती करुन उत्पन्न घेतात. तर काहीजण प्लॉटींग करुन हे प्लॉट डबल किंमतीत विकतात. भारतात अनेकजण सोन्यासह जमिनीत गुंतवणूक करतात. पण जमिन खरेदी करण्यासाठी सरकारचे काही नियम आहेत.
जमिन खरेदीठी राज्यांचे वेगवेगळे नियम आहेत. बहुतांश राज्यांमध्ये यावर मर्यादा घालण्यात आली आहे. मात्र, बिगरशेती जमिनीबाबत असा कोणताही नियम असल्याचे दिसत नाही. उदाहरणार्थ, हरियाणामध्ये तुम्ही कितीही बिगरशेतीयोग्य जमीन खरेदी करू शकता.
जास्त पेन्शन हवी असेल तर फटाफट करा 'हे' काम, २ दिवसानंतर होणार बंद
भारतातील जमीनदारी व्यवस्था संपुष्टात आल्यानंतर अनेक बदल करण्यात आले. राष्ट्रीय स्तरावर काही बदल करण्यात आले, तर काही अधिकार राज्यांना देण्यात आले. त्यामुळे प्रत्येक राज्यात जमीन खरेदीची कमाल मर्यादाही वेगळी असते. याशिवाय शेतजमीन कोण विकत घेऊ शकते हे देखील राज्यच ठरवते.
केरळमध्ये जमीन दुरुस्ती कायदा १९६३ अंतर्गत, विवाहित नसलेली व्यक्ती केवळ ७.५ एकरपर्यंत जमीन खरेदी करू शकते. तर ५ सदस्यांचे कुटुंब १५ एकर जमीन खरेदी करू शकते. महाराष्ट्रातील लागवडीयोग्य जमीन ही ज्यांची आधीच शेती आहे तेच विकत घेतील. येथे कमाल मर्यादा ५४ एकर आहे. पश्चिम बंगालमध्ये जास्तीत जास्त २४.५ एकर जमीन खरेदी करता येईल.
हिमाचल प्रदेशात ३२ एकर जमीन खरेदी करता येते. तुम्ही कर्नाटकातही ५४ एकर जमीन खरेदी करू शकता आणि इथेही कर्नाटकातही महाराष्ट्रासारखाच नियम लागू आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये एक व्यक्ती जास्तीत जास्त १२.५ एकर लागवडीयोग्य जमीन खरेदी करू शकते. बिहारमध्ये फक्त १५ एकरपर्यंत शेती किंवा बिगरशेती जमीन खरेदी करता येते. तर गुजरातमध्ये शेती करणारी व्यक्तीच शेतजमीन खरेदी करू शकते.
अनिवासी भारतीय किंवा परदेशी नागरिक भारतात शेतीयोग्य जमीन खरेदी करू शकत नाहीत. त्या व्यक्तींना फार्म हाऊस किंवा वृक्षारोपण मालमत्ताही खरेदी करता येत नाही. मात्र, कुणाला त्यांना वारसा हक्काने जमीन द्यायची असेल तर ते देऊ शकतात.