मालमत्ता विकणाऱ्यांचे आता होणार नुकसान; नकारात्मक पाऊल; उद्योग जगातात सूर

'इंडेक्सेशन' लाभ हटविण्याचा निर्णय मंगळवारच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली: जुन्या मालमत्तांची विक्री करताना महागाई समायोजनासाठी देण्यात येणारा 'इंडेक्सेशन' लाभ हटविण्याचा निर्णय मंगळवारच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आला आहे. यामुळे संपत्ती विकणाऱ्यांना नुकसान सहन करावे लागेल, असे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.

अर्थसंकल्पात जुन्या स्थावर मालमत्तांच्या विक्रीवरील दीर्घकालीन भांडवली लाभ (एलटीसीजी) कर २० टक्क्यांवरून घटवून १२.५ टक्के केला आहे. मात्र त्याच वेळी महागाई समायोजनाची (इंडेक्सेशन) सवलत हटविण्यात आली आहे.

'डेलॉयट इंडिया'चे भागीदार आरती रावते यांनी सांगितले की, 'इंडेक्सेशन 'शिवाय एलटीसीजीचा करदात्यांवर लक्षणीय परिणाम होईल. वास्तविक खर्च आणि विक्री किंमत यांतील जी तफावत असले, त्या संपूर्ण रकमेवर आता कर भरावा लागेल.

'इक्रा'च्या उपाध्यक्ष आणि सह- समूह प्रमुख (कॉर्पोरेट रेटिंग्ज) अनुपमा रेड्डी यांनी सांगितले की, 'इंडेक्सेशन' लाभ हटविल्याने करात वाढ होऊ शकते. त्यामुळे हे पाऊल या क्षेत्रासाठी नकारात्मक आहे.

'क्रिसिल मार्केट इंटेलिजन्स अँड अॅनॅलिटिक्स'चे संचालक (संशोधन) अनिकेत दानी म्हणाले की दीर्घकालीन भांडवली लाभ कमी करणे हे सकारात्मक आहे. मात्र 'इंडेक्सेशन' लाभ हटविणे जुन्या मालमत्ता विकणाऱ्यांसाठी नकारात्मक आहे.