कर्जवाटपातील प्रस्तावित सुधारणा नागरी बॅँकांच्या मुळावर?

सरकारी कर्जरोख्यांच्या गुंतवणुकीतील ठेवी अथवा सरकारी कर्जरोख्यांच्या गुंतवणुकीतील असो, ही धोकाविरहित असूच शकत नाही.

- विद्याधर अनास्कर (बँकिंग तज्ज्ञ)सरकारी कर्जरोख्यांच्या गुंतवणुकीतील ठेवी अथवा सरकारी कर्जरोख्यांच्या गुंतवणुकीतील असो, ही धोकाविरहित असूच शकत नाही. बँकिंग व्यवसायात धोका टाळणे केवळ अशक्यच. परंतु, तो कमी कसा होईल हे पाहणे बँकांचे कर्तव्य ठरते. कर्जवाटपातील धोका किमान करण्यासाठीच रिझर्व्ह बँक त्यांना असलेल्या अधिकारात बँकांना आदेश व मार्गदर्शक तत्त्वांद्वारे सूचना देत असते.त्यासाठी बँकांची व्यक्तिगत व समूहाला देण्याची कर्जमर्यादा भांडवलाच्या आधारे निश्चित करण्याचे धोरण रिझर्व्ह बँकेने अंगीकारले आहे. बँकांचे भांडवल हे दोन प्रकारचे असते. पहिल्या प्रकाराला टायर क भांडवल म्हणजेच मूळ भांडवल असे संबोधले जाते. त्यामध्ये सभासदांनी भागभांडवलाद्वारे जमा केलेली म्हणजेच वसूल भाग भांडवल, नाममात्र सभासद फी, विनापरतीची प्रवेश फी, नफ्यातून निर्माण केलेली मुक्त गंगाजळी. (मुक्त गंगाजळी म्हणजे ज्या निधीवर दायित्वाचा कोणताही बोजा नाही असा निधी) उदा. बँकेने जर भविष्यकाळात इमारत घेण्यासाठी अथवा रोप्यमहोत्सव साजरा करण्यासाठी नफ्यातून तरतूद केली असेल, तर जोपर्यंत तो खर्च होत नाही तोपर्यंत तो निधी बोजाविरहित म्हणजेच मुक्त आहे. कारण, सभासदांना आपला निर्णय केव्हाही बदलून तो निधी दुसऱ्या कोणत्याही कारणासाठी वर्ग करता येतो अथवा वापरता येतो. असा मुक्तनिधी हा नफ्यातूनच निर्माण केलेला असल्यामुळे तो बँकेच्या मूळ भांडवलात म्हणजेच टायर क मध्ये घेता येतो. त्याचप्रमाणे मालमत्ता विक्रीतील वाढावा, सर्व तरतुदींनंतर शिल्लक राहिलेला निव्वळ नफा हे सद्धा मूळ भांडवलात घेता येतात. दुसºया प्रकारात बँकेचे टायर कक भांडवल (दुय्यम भांडवल) जो निधी प्रत्यक्षात नफ्यातून निर्माण झालेला नाही अथवा थेट सभासदांनी भांडवलाद्वारे आणलेला नाही, परंतु एखाद्या खर्चासाठी अथवा बुडीत कर्जासाठी केलेली जादा तरतूद, बँकेच्या मालमत्तेची संभाव्य किंमत वाढल्यामुळे म्हणजे बँकेच्या पुस्तकात संबंधित मालमत्तेच्या किमतीत झालेल्या वाढीमुळे निर्माण झालेला वाढावा (अशा वाढाव्याच्या केवळ ४५% इतकीच रक्कम दुय्यम भांडवलात घेता येते.) इ. गोष्टी टायर क भांडवलात येतात. अशा प्रकारे मूळ भांडवल अधिक दुय्यम भांडवल एकत्रीकरण म्हणजे बँकेचे एकूण भांडवल होय. परंतु दुय्यम भांडवल हे मूळ भांडवलाच्या जास्तीत जास्त १००% इतक्या मर्यादेपर्यंतच घेता येते. उदा. बँकेचे मूळ भांडवल हे ४ कोटी असेल व दुय्यम भांडवल हे ५ कोटी असले, तरी एकूण भांडवल विचारात घेताना दुय्यम भांडवल मूळ भांडवलाइतके म्हणजेच ४ कोटींपर्यंतच घेता येईल.अशा प्रकारे तयार झालेल्या भांडवलाच्या १५% रक्कम आज रोजी बँकांना व्यक्तिगत म्हणजेच एका कर्जदाराला कमाल कर्ज म्हणून देता येते. जर एकाच व्यवस्थापनांतर्गत अनेक व्यवसाय असतील, तर अशा समूहाला एकत्रितपणे बँकांना त्यांच्या एकूण भांडवलाच्या ४०% इतकी रक्कम कमाल मर्यादा म्हणून देता येते. तसेच, एकूण कर्जवाटपांपैकी ४०% कर्जे बँकांना प्राधान्य क्षेत्रात वाटण्याचे बंधन आहे.बँकांच्या कर्जवाटपातील धोका कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने बँकांच्या व्यक्तिगत व समूह कर्जावर मर्यादा आणली आहे. बँकांना मर्यादा वाढवायची असेल, तर त्यांना त्यांच्या ठेवी वाढवून उपयोग नाही, तर भांडवलात वाढ करणे आवश्यक ठरते. परंतु नुकत्याच पंजाब अ‍ॅन्ड महाराष्ट्र को-आॅप. बँकेमध्ये एकाच उद्योग समूहाला भरमसाठ कर्जपुरवठा केल्याने आलेल्या अडचणीच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने देशातील नागरी सहकारी बँकासाठीया मर्यादेत घट करण्याच्या प्रस्तावावर सर्व जनतेकडून व नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राकडून सूचना व प्रतिक्रिया मागविल्या आहेत. ३० डिसेंबर २०१९ च्या प्रस्तावानुसार रिझर्व्ह बँकेने देशातील नागरी सहकारी बँकांच्या व्यक्तिगत व समूह कर्जाची कमाल मर्यादा ठरविताना त्या बँकेचे केवळ टायर - क म्हणजेच मूळ भांडवल विचारात घ्यावे, असे प्रस्तावित केले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणांनुसार नागरी बँकांची निर्मिती ही लहान व छोट्या कर्जदारांसाठी असल्याने त्यांनी मोठ्या कर्जदारांना कर्जवाटप करून धोका पत्करण्यापेक्षा लहान कर्जदारांना कर्जाचे वाटप करून आपला धोका कमी करावा. या मर्यादेत येण्यासाठी बँकांना ३१ मार्च २०२३ पर्यंतची मुदत प्रस्तावित आहे. हे उद्दिष्ट बँकांना गाठायचे तर एकूण कर्जवाटपाची विगतवारी करून त्यानुसार पुढील कर्जवाटपाचे धोरण त्यांना निश्चित करावे लागेल. या प्रस्तावित सुधारणेचा सर्वांत जास्त फटका हा मोठ्या बँकांना बसणार असल्याने व्यापारी बँकेमध्ये त्यांच्या रुपांतरणासाठी रिझर्व्ह बँकेने आखलेला हा डाव तर नाही ना, अशी शंका घेण्यास पुरेसा वाव मिळतो. या प्रस्तावामध्येच नागरी बँकांसाठी सद्य:स्थितीत असलेली प्राधान्य कर्जाची ४०% ही मयार्दा टप्प्याटप्प्याने ७५% पर्यंत नेण्याचे प्रस्तावित केले आहे.