‘एफआरडीआय’ विधेयकात ठेवीदारांच्या हक्कांचे रक्षणच, वित्तमंत्री अरुण जेटली

वित्तीय समाधान व ठेव सुरक्षा विधेयकामुळे (एफआरडीआय) गुंतवणूकदारांच्या हक्कांचे संरक्षणच होणार आहे, असा दावा केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी केला.

नवी दिल्ली : वित्तीय समाधान व ठेव सुरक्षा विधेयकामुळे (एफआरडीआय) गुंतवणूकदारांच्या हक्कांचे संरक्षणच होणार आहे, असा दावा केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी केला.
एफआरडीआय विधेयकामुळे बँकेतील आपल्या पैशांवर लोकांचा हक्क राहणार नाही, अशा आशयाच्या बातम्या पसरल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर जेटली यांनी एक टष्ट्वीट करून वरील स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, वित्तीय समाधान व ठेव सुरक्षा विधेयक सध्या संसदेच्या स्थायी समितीसमोर विचारासाठी आहे. वित्तीय संस्था व ठेवीदार यांच्या हिताचे संरक्षण करणे हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. त्याच्याशी सरकार बांधील आहे.
वित्तीय समाधान व ठेव सुरक्षा विधेयक, २०१७ सरकारने आॅगस्टमध्ये लोकसभेत सादर केले होते. लोकसभेने ते संयुक्त सांसदीय समितीकडे सोपविले आहे. वित्तीय सेवा देणाºया संस्थांच्या नादारी अथवा दिवाळखोरीबाबतचे हे विधेयक आहे. या विधेयकाने बँकांना अनेक अधिकार मिळणार असल्याची चर्चा आहे. दिवाळखोरीत निघालेल्या बँकांवर खातेदारांचे सर्व पैसे देण्याचे बंधन राहणार नाही, अशी तरतूद त्यात असल्याचे बोलले जात आहे.
वित्त मंत्रालयाने या चर्चा खोडून काढल्या आहेत. सध्या ठेवीदारांना असलेल्या सर्व अधिकारांचे नव्या विधेयकात संरक्षणच करण्यात आले आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे. बँकांना वित्तीय अथवा समाधान साहाय्य देण्याच्या बाबतीत सरकारवर कोणत्याही मर्यादा विधेयकामुळे आलेल्या नाहीत, असेही मंत्रालयाने म्हटले आहे.

सरकारचीच हमी आहे
अर्थ व्यवहार सचिव एस. सी. गर्ग यांनीही अशाच आशयाचे निवेदन केले आहे. त्यांनी म्हटले की, कायदा दुर्बल करण्याचे काही प्रयोजन नाही. उलट सध्या ठेवीदारांना असलेल्या हक्कांचे विशिष्ट मार्गांनी मजबुतीकरणच नव्या कायद्याद्वारे होणार आहे. सरकारी बँकांतील ठेवींना सरकारची मालकी हीच मोठी हमी असते. तिच्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही.