- सोपान पांढरीपांडे, नागपूर
भारतातील २६ सरकारी बँकांनी २०१३ ते २०१५ या तीन वर्षांच्या काळात थकीत कर्जासाठी एकूण २.६२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली. परिणामी या बँकांचा एकूण नफा ३,८७,५८८ कोटीवरून रुपयांवरून १,२५,४२२ कोटींवर घसरला. त्यावरून सरकारी बँका कर्जबुडव्यांसाठी नफा कमावतात काय, असा प्रश्न सध्या बँकिंग क्षेत्रात विचारला जात आहे.औरंगाबादच्या बँकिंग एज्युकेशन, ट्रेनिंग व रिसर्च अकादमीने (बेट्रा) संकलित केलेल्या आकडेवारीनुसार २०१२-१३ मध्ये सर्व बँकांनी थकीत कर्जासाठी ७१,२५६ कोटींची तरतूद केली. २०१३-१४ मध्ये हा आकडा वाढून ९०,६३३ कोटींवर गेला तर पुढच्याच वर्षी २०१४-१५ मध्ये ही तरतूद एक लाख २७७ कोटींवर गेली. अशातऱ्हेने तीन वर्षांत तरतुदीचा एकूण आकडा २ लाख ६२ हजार १६६ कोटींवर गेला.नफा घसरलाबँका नफ्यातून बुडीत कर्जाची तरतूद करत असल्याने बँकाचे भांडवल वाढण्याचा वेग मंदावला आहे. कारण निव्वळ नफा कमी शिल्लक राहतो आहे. २०१२-१३ मध्ये सर्व बँकांचा एकूण नफा एक लाख २१ हजार ८३८ कोटी होता. त्यातून थकीत कर्जाच्या तरतुदीसाठी ७१,२५६ कोटी गेले व निव्वळ नफा केवळ ५०,५८३ कोटी शिल्लक राहिला.२०१३-१४ मध्ये एक लाख २७ हजार ६५३ कोटी नफ्यातून ९०,६३३ कोटींची तरतूद झाली व नफा फक्त ३७,०१९ कोटी शिल्लक राहिला. २०१४-१५ मध्येही एक लाख ३८ हजार ९७ कोटी नफ्यातून एक लाख २७७ कोटी तरतूद झाली व निव्वळ नफा केवळ ३७,८२० कोटी उरला. अशाप्रकारे तीन वर्षात बँकांनी तीन लाख ८७ हजार ५८८ कोटी नफ्यातून दोन लाख ६२ हजार १६६ कोटी तरतूद बुडीत कर्जासाठी केली व एक लाख २५ हजार ४२२ कोटी निव्वळ नफा शिल्लक राहिला.नफ्याचा उपयोग थकीत कर्जमाफीसाठीबेट्राने यावर गंभीर आक्षेप घेत असे म्हटले आहे की, सरकारी बँका बऱ्यापैकी नफा कमवत आहेत, परंतु त्या नफ्याचा उपयोग भांडवल वाढीसाठी न होता थकीत कर्जमाफीसाठी होत आहे. देशाची अर्थव्यवस्था व बँकिंग क्षेत्रासाठी हे अतिशय धोकादायक आहे. त्यामुळे भविष्यात सरकारी बँकांना पुन्हा भांडवल पुरविण्याची वेळ सरकारवर येणार आहे. हा सार्वजनिक पैशांचा दुरुपयोग आहे, असेही बेट्राने म्हटले आहे.वर्षबँकांचा नफाबुडीत कर्जनिव्वळ नफा२०१२-१३१,२१,८३८७१,२५६५०,५८३२०१३-१४१,२७,६५३९०,६३३३७,०१९२०१४-१५१,३८,०९७१,००,२७७३७,८२०२०१३ ते २०१५३,८७,५८८२,६२,१६६१,२५,४२२