थकीत कर्जासाठी आवश्यक ३० हजार कोटींची तरतूद!

केवळ चार खात्यांच्या थकीत कर्ज खात्यापोटी (एनपीए) देशातील बँकांना आपल्या ताळेबंदामधे तब्बल ३० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे.

मुंबई : गृह पतपुरवठा, दूरसंचार कंपन्या आणि अडचणीत आलेल्या इतर उद्योगांच्या अशा केवळ चार खात्यांच्या थकीत कर्ज खात्यापोटी (एनपीए) देशातील बँकांना आपल्या ताळेबंदामधे तब्बल ३० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे. दूरसंचारमधील आणखी काही कंपन्या अडचणीत असून, येत्या आर्थिक वर्षअखेरीस तरतुदीच्या रकमेत काही हजार कोटींनी वाढ होऊ शकते.
डिसेंबरअखेरीस संपलेल्या तिसऱ्या तिमाहीमधे ही ३० हजार कोटींची तरतूद करावी लागेल. दिवाण हाउसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन (डीएचएफएल), अनिल अंबानीप्रणीत रिलायन्स होम फायनान्स, केकेआरचे कॉफी डे एंटरप्राईजेस, सीजी पॉवर अशा कंपन्यांच्या कर्जापोटी बँकांना मोठी तरतूद करावी लागणार आहे. रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाने (आरबीआय) नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलकडे दाखल असलेल्या एका प्रकरणात बँकांना ४० टक्के रकमेची आर्थिक वर्षात तरतूद करावी लागेल, असे सांगितले आहे.
डीएचएफएलसाठी तब्बल २५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद कारवी लागेल. डिसेंबर आणि मार्चअखेरीस संपणाºया तिमाहीत ही तरतूद करावी लागणार आहे. तसेच, रिलायन्स होम फायनान्सचे ५ हजार कोटी, कॉफी डेचे ४ हजार ९७० आणि सीजी पॉवरचे ४ हजार कोटी रुपयांचा बोजा बँकांना सहन करायचा आहे. हे तीन मोठे देणीदार देणी फेडण्यासाठी कर्ज पुनर्रचना योजना करावी, अशी मागणी करीत आहेत. त्याची प्रक्रिया सध्या सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे. ही प्रक्रिया अंतिम झाली नसल्याने बँकांना तिसºया तिमाहीअखेरीस एकूण ३० हजार कोटी रुपयांची तरतूद ताळेबंदात करावी लागेल.
याशिवाय व्होडाफोन आयडिया ही कंपनीदेखील सध्या अडचणीतून जात आहे. केवळ स्टेट बँक आॅफ इंडियाकडे (एसबीआय) व्होडाफोन आयडियाचे तब्बल १२ हजार कोटी रुपये थकीत आहेत; तर एकूण थकीत कर्जाचा बोजा १.१७ लाख कोटींवर गेला आहे. आर्सेलर मित्तल-निप्पॉन कंपनीने एस्सार स्टील घेतल्याने एसबीआयला १२ हजार १६० कोटी रुपये मिळाले आहेत. मात्र, ही रक्कम इतर तोट्यांच्या तरतुदीसाठी बँकेला वापरावी लागेल. त्यामुळे डिसेंबर आणि मार्चअखेरची तिमाही बँकांसाठी अधिक खडतर असल्याचे मत बँकतज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत.
>एकट्या डीएचएफलसाठी हवेत २५ हजार कोटी
30 हजार कोटींची डीएचएफएल, रिलायन्स होम फायनान्स, सीसीडी, सीजी पॉवरच्या थकीत कर्जासाठी तरतूद करावी लागेल.
25 हजार कोटी लागतील
एकट्या डीएचएफएलसाठी.