मोदी सरकारसरकारी कंपन्या(सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम-PSU), सरकारी विमा कंपन्या आणि बँकांचे खासगीकरण करण्याच्या तयारी करत आहे. सीएनबीसी आवाजच्या सूत्रांकडून 'LIC आणि एक विमा कंपनी वगळता सरकार अन्य सर्व विमा कंपन्यांमधील आपला संपूर्ण हिस्सा येत्या काही हप्त्यांमध्ये विकण्याची शक्यता आहे. सरकार बँकांचे खासगीकरण करण्याचा विचार देखील करीत आहे. याबाबत PMO, अर्थ मंत्रालय आणि नीती आयोगामध्ये एकमत झालेलं असून, मंत्रिमंडळाची ड्रॉफ्ट नोटही तयार करण्यात आली आहे. या प्रस्तावानुसार सरकार LIC आणि एक Non Life Insurace कंपनी आपल्याकडे ठेवणार आहे. सध्या 8 सरकारी विमा कंपन्या आहेत. एलआयसी व्यतिरिक्त 6 जनरल इन्शुरन्स आणि एक National Reinsurer कंपनी आहे.बँकांचंसुद्धा खासगीकरण होणार- केंद्र सरकार देशातील निम्म्याहून अधिक सरकारी बँकां(PSU Banks)चं खासगीकरण(Privatisation) करण्याचा विचार करीत आहे. सर्वकाही सरकारच्या योजनेनुसार प्रत्यक्षात झाल्यास येत्या काळात देशात फक्त 5 सरकारी बँका राहतील. सरकार आणि बँकिंग क्षेत्राच्या सूत्रांच्या माहितीनुसार, बँकिंग उद्योगाची स्थिती सुधारण्यासाठी खासगीकरणाचा निर्णय घेण्यात येत आहे. यासाठी सरकारी योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात बँक ऑफ इंडिया (BOI), सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (CBI), इंडियन ओव्हरसीज बँक (IOB), यूको बँक (UCO Bank), बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि पंजाब अँड सिंध बँकेचा बहुसंख्य हिस्सा (Majority Stakes) विकणार आहे. RBIच्या सूचनेनुसार देशात 5 पेक्षा जास्त सरकारी बँका नकोतकोरोनो व्हायरसमुळे आर्थिक वाढी(Economic Growth)ची गती मंदावली असून, या रोख समस्येचा सामना करत असलेल्या सरकारी नॉन-कोअर कंपन्या आणि क्षेत्रातील मालमत्ता विकून भांडवल उभारणीसाठी खासगीकरणाच्या योजनेवर काम करीत आहेत. काही सरकारी समित्या आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया(RBI)ने सरकारला असे सुचवले आहे की, देशात पाचपेक्षा जास्त सरकारी बँका असू नयेत. एका सरकारी बँकेच्या वरिष्ठ अधिका-याने सांगितले की, 'सरकारने आधीच सांगितले आहे की आता सरकारी बँकांचं आणखी विलीनीकरण होणार नाहीत. अशा परिस्थितीत सरकारकडे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील आपला हिस्सा विकण्याशिवाय पर्याय नाही.
हेही वाचा
पाकिस्तानचा चीनला दे धक्का; बिगो अ‍ॅप बॅन, आता टिकटॉकवर टांगती तलवार
माइन्समध्ये लपलेल्या शत्रूलाही शोधून करणार ठार, 'या' तंत्रज्ञानानं भारताचे टी-90 टँक सुसज्ज
चाबहार रेल्वे प्रकल्पातून भारताला वगळलं ही तर अफवा; इराणनं केलं स्पष्ट
देशात राहणार आता फक्त ५ सरकारी बँका; मोदी सरकार भागीदारी विकणार