सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या विकत घेताहेत स्वत:चे शेअर्स!

गेल्या पाच वर्षात सरकारी कंपन्या स्वत:चेच शेअर्स विकत घेत आहेत (बायबॅक) किंवा दुसऱ्या सरकारी कंपनीचे शेअर्स विकत घेत आहेत.

- सोपान पांढरीपांडे 

नागपूर : गेल्या पाच वर्षात सरकारी कंपन्या स्वत:चेच शेअर्स विकत घेत आहेत (बायबॅक) किंवा दुसऱ्या सरकारी कंपनीचे शेअर्स विकत घेत आहेत. याद्वारे अनिष्ट पायंडा पाडला जात आहेत, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
यासंबंधी बोलताना मुंबईच्या ए.एन. शाह असोसिएटस्चे भागीदार व प्रख्यात चार्टर्ड अकाऊन्टंट अशोक शाह म्हणाले, कॉर्पोरेट कंपन्यांजवळ अतिरिक्त नफा जमा झाला आणि त्या कंपनीला व्यवसाय वाढ करायची नसेल तर बायबॅक (स्वत:चेच शेअर्स विकत घेणे) अथवा क्रॉस होल्डिंग (दुसऱ्या कंपनीत गुंतवणूक करणे) आदर्श ठरते. पण भारतात अशी परिस्थिती नाही. भारताची अर्थव्यवस्था जर दरवर्षी सात टक्क्यांपेक्षा अधिक गतीने वाढत असेल तर तेवढे रोजगार निर्माण होताना दिसत नाही. त्यामुळे किमान सरकारी कंपन्यांना आपली क्षमता वाढवण्याची नितांत आवश्यकता आहे, पण तसे घडत नाही. उदाहरणाने मुद्दा स्पष्ट करताना शाह म्हणाले, गेल्या पाच वर्षांत ओएनजीसीने स्वत:चे १,६२८ कोटीचे शेअर्स खरेदी केले. याशिवाय एचपीसीएलने केंद्र सरकारचे पूर्ण ५१.११ टक्के भांडवल ३६,९१५ कोटीत खरेदी केले. दोन्ही व्यवहार ३८,५४३ कोटीचे आहेत.
दुसरीकडे भारत दरवर्षी नऊ लाख कोटींचे कच्चे तेल आयात करतो, त्यामुळे आपल्याला देशांतर्गत कच्च्या तेलाचे स्रोत वाढविण्याची आवश्यकता आहे आणि नेमके तेच काम ओएनजीसी करते. त्यामुळे हे ३८,५४३ कोटी ओएनजीसीने तेलसाठ्याची क्षमता वाढवण्याची खर्च करणे योग्य ठरले असते. असाच प्रकार इंडियन आॅईल कॉर्पोरेशनने केला व स्वत:चेच ४,४३५ कोटींचे शेअर्स घेतले तर भारत पेट्रोलियममध्ये जवळपास २०,००० कोटी गुंतवले आहेत, हे २४,४३५ कोटीही तेल शुद्धीकरणाची क्षमता वाढवण्यासाठी खर्च करता आले असते, असे शाह म्हणाले.
सरकारी कंपन्या असे का करत आहेत? याबाबत शाह म्हणाले एकतर स्वत:चे शेअर्स खरेदी करून शेअर बाजारात तुटवडा निर्माण करून स्वत:च्या शेअरच्या किमती वाढवण्याचा हेतू असू शकतो किंवा या पैशांतून सरकार अर्थसंकल्पातील तूट भरून काढत असेल अशीही शक्यता आहे. यात बेकायदेशीर काही नाही. पण अनिष्ट पायंडा मात्र पडतो आहे, असे शाह म्हणाले.
क्रॉस होल्डिंग याबाबत शाह म्हणाले की, हे पूर्णत: बेकायदेशीर आहे. दोन्ही कंपन्यांमध्ये सरकारचे भांडवल असल्याने त्यांना एकमेकांच्या कारभारात ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार नाही. हे थांबवण्यासाठी सरकारने अशा व्यवहारावर बंदी घालायला हवी.