- सुरेश भटेवरा
नवी दिल्ली : डाळ व तेलबिया उत्पादक शेतक-यांना खुल्या बाजारात हमी भावापेक्षा जास्त भाव मिळावा, यासाठी कृषी मूल्य आयोग व महाराष्ट्र शासन प्रयत्नशील आहे. बाजारपेठेत किमान हमी भावापेक्षा अधिक दर शेतक-यांना मिळावेत यासाठी परदेशातून आयात केलेल्या तेलावर आयात शुल्क वाढवा तसेच सोयाबीनपासून निघणा-या पेंड्यावर निर्यात अनुदान द्यावे या दोन मागण्यांसाठी महाराष्ट्र कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी केंद्र सरकारला साकडे घातले आहे.सोयाबीनचा हमीभाव ३,०५0 रूपये असतांना बाजारपेठेत हा भाव २,७00 पर्यंत खाली घसरल्याचे नमूद करीत पटेल म्हणाले, ‘हमी भाव व बाजारपेठ भाव यातील फरक भरून काढण्यासाठी एमपी सरकारने भावांतर योजना सुरू केली. या अंतर्गत हमी भाव व खुल्या बाजारपेठ भावातील फरक सरकारतर्फे शेतकºयाला देण्याची तरतूद आहे.’तेलबिया व डाळ उत्पादन करणा-या महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गुजराथ व राजस्थानात हमी भावाबाबत समस्या निर्माण झाली आहे. या चारही राज्यात डाळी व तेलबियांना हमी भावापेक्षा कमी भाव मिळत असल्याने शेतकरी वर्ग अडचणीत सापडला आहे.