आयातीच्या परवानगीसह साठ्याच्या निर्बंधामुळे डाळ उद्योग संकटात, उत्पादन निम्म्यावर

कडधान्य साठवणूकबाबत केंद्र सरकारने अचानक बंधने लागू केली आहे. २ जुलै रोजी तसा अध्यादेश काढला. या अध्यादेशानुसार ठोक (होलसेल) विक्रेत्यांना २०० मेट्रिक टन साठा करता येणार आहे.

विजयकुमार सैतवाल - कडधान्याच्या आयातीवरील निर्बंध पूर्णपणे उठविण्यासह कडधान्य साठ्यावर मर्यादा आणल्याने कडधान्याचे भाव प्रति क्विंटल ३०० रुपयांनी घसरले आहे. परिणामी डाळींचेही भाव गडगडल्याने डाळ उद्योग संकटात सापडला आहे. भाव कमी होत असल्याने व सरकारच्या धोरणामुळे डाळींचे उत्पादन कमी करण्यात येत आहे. यामुळे डाळींचे उत्पादन निम्म्यावर आले आहे.कडधान्य साठवणूकबाबत केंद्र सरकारने अचानक बंधने लागू केली आहे. २ जुलै रोजी तसा अध्यादेश काढला. या अध्यादेशानुसार ठोक (होलसेल) विक्रेत्यांना २०० मेट्रिक टन साठा करता येणार आहे. यातही एका प्रकारच्या धान्याचा १०० मेट्रिक टनपेक्षा जास्त साठा राहणार नाही, अशी अट टाकण्यात आली आहे. या शिवाय किरकोळ विक्रेत्यांना पाच मेट्रिक टनपर्यंत साठा करता येणार आहे. या सोबतच दालमिल चालकांना त्यांच्या एकूण उत्पादनाच्या २५ टक्के किंवा तीन महिन्यांचा साठा करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. या आदेशामुळे जळगावसह राज्य तसेच देशभरात कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील व्यापाऱ्यांनी बंदची हाक दिली. यामध्ये जळगावात एक दिवस बंद पाळण्यात आला होता. त्यानंतरही राज्यासह देशभरात विविध भागात बंद सुरूच आहे.उत्पादन केले कमीदालमिल चालकांनी आपले उत्पादन कमी केले आहे. परिणामी आठवडाभरात उत्पादन निम्म्यावर आले आहे. एकट्या जळगाव शहरात दररोज चार हजार टन होणारे डाळींचे उत्पादन आता दोन हजार टनावर आले आहे. देशभरात दररोज जवळपास अडीच लाख टन डाळींचे उत्पादन होते. तेदेखील दीड लाख टनावर आल्याचे दालमिल चालकांकडून सांगितले जात आहे.हमीभाव मिळणेही कठीणकेंद्र सरकारने आयातीवरील बंधने पूर्णपणे हटविली असून कितीही कडधान्याची आयात करता येत आहे. परिणामी आयात वाढल्याने कडधान्य तसेच डाळींच्या भावात घसरण होत असून शेतकऱ्यांच्याही मालाला भाव मिळणे कठीण होत आहे.कडधान्याच्या आयातीवरील निर्बंध उठविल्याने व साठ्यावर बंधने घातल्याने कडधान्यासह डाळींचे भाव घसरत आहे. यामुळे उत्पादन कमी होत आहे. पुरवठा सुरळीत असताना साठा मर्यादेची आवश्यकताच नव्हती. ग्राहकांना कमी भावात माल देणे व शेतकऱ्यांनाही योग्य भाव देणे या दोघांमध्ये सरकारचे वारंवार निर्णय बदलत असल्याने उद्योगात मोठी कसरत करावी लागत आहे.- प्रदीप अग्रवाल, उपाध्यक्ष, जळगाव दालमिल ओनर्स असोसिएशन.साठा मर्यादेविषयीचे आदेश मागे घेण्यासाठी व्यापारी संघटनांची सरकारशी बोलणी सुरू आहे. आदेश मागे न घेतल्यास देशभरात व्यापारी बंदच्या तयारीत आहे.- शशिकांत बियाणी, अध्यक्ष, जळगाव मार्केट यार्ड असोसिएशन.