मुंबई - देशातून फरार झालेला दिवाळखोर उद्योगपति नीरव मोदी यांस दिलेले कर्ज आणि कर्ज देण्यासाठी अवलंबेल्या प्रक्रियेची माहिती तसेच पंजाब नॅशनल बँकेच्या बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टरच्या बैठकीत मंजूर प्रस्तावाची माहिती देण्यास पंजाब नॅशनल बँकेने आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस नकार दिला आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी पंजाब नॅशनल बँककडे माहिती मागितली होती की नीरव मोदी यांस दिलेले एकूण कर्ज आणि बोर्ड ऑफ डायरेक्टरच्या बैठकीत सादर केलेला एजेंडा, मंजूर प्रस्ताव आणि इतिवृत्तांताची प्रत दयावी. अनिल गलगली यांच्या अर्जावर उत्तर देत केंद्रीय जनसंपर्क अधिकारी जॉय रॉय यांनी कळविले की सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आणि चौकशी प्राधिकरणाकडे प्रलंबित आहे. माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 चे कलम 8 (एच ) अन्वये नाकारण्यात येत आहे. सदर कलम असे सांगते की " ज्या माहितीमुळे अपराध्यांचा तपास करणे किंवा त्यांना अटक करणे किंवा त्यांच्यावर खटला दाखल करणे या प्रक्रियांमध्ये अडथळा येईल, अशी माहिती " अनिल गलगली यांनी पंजाब नॅशनल बँकेच्या या युक्तीवादाच्या आदेशाविरोधात प्रथम अपील दाखल केले आहे.
नीरव मोदी सारख्या दिवाळखोरांस ज्या अधिका-यांनी मदत केली आहे त्यांची नावे उघडकीस आणण्यासाठी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यांच्या बैठकीत सादर झालेला एजेंडा, मंजूर प्रस्ताव आणि इतिवृत्तांताची माहिती मिळणे आवश्यक आहे कारण मोदी हे तर दोषी आहेत पण त्यांस मदत करणा-या पंजाब नॅशनल बँकच्या वरिष्ठ सुद्धा तेवढेच. कारण जनतेचे पैसे सुरक्षित ठेवण्यात यांस अपयश आले आहे आणि ज्यांस आजपर्यंत अटक झाली नाही. सदर माहिती सार्वजनिक झाल्यास नीरव मोदी सारख्या दिवाळखोरांस मदत करणा-या बड्या धेंडाची नावे सार्वजनिक केल्यास भविष्यात कोणतीही बँक अश्याप्रकारे डोळे बंद करुन कर्ज देणार नाही.