नवी दिल्ली : भारतीय रेल्वेच्या (Indian Railways) लाखो कर्मचाऱ्यांना लवकरच मोठी बातमी मिळणार आहे. रेल्वेने नाईट ड्युटी भत्त्याच्या (Night Duty Allowance) नियमात केलेल्या बदलांनंतर 43,600 रुपयांपेक्षा जास्त बेसिक वेतन असलेल्या रेल्वे कर्मचाऱ्यांना हा भत्ता मिळत नाही, त्यांना लवकरच हा भत्ता मिळण्याची शक्यता आहे. हे प्रकरण वित्त मंत्रालयाकडे विचाराधीन आहे आणि रेल्वे मंत्रालयाला या समस्येचे लवकरात लवकर निराकरण करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. याबाबत लवकरच सकारात्मक निर्णय होऊ शकतो, असे सूत्रांकडून समजते.
दरम्यान, रेल्वे मंत्रालयाच्या (Ministry of Railways) एका मोठ्या निर्णयानंतर ज्या रेल्वे कर्मचाऱ्यांचे बेसिक वेतन 43,600 रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना नाईट ड्युटी भत्ता देणे बंद करण्यात आले आहे. रेल्वेच्या या निर्णयाचा थेट फटका 3 लाखांहून अधिक रेल्वे कर्मचाऱ्यांना बसला आहे. अत्यावश्यक ट्रेन चालवणार्‍या चालकांना तसेच देखभाल करणाऱ्या कर्मचार्‍यांना नाईट ड्युटी भत्ता दिला जातो. या आदेशानंतर 43600 रुपयांपेक्षा अधित बेसिक वेतन असणाऱ्या रेल्वे कर्मचाऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन तो पूर्ववत करण्याची जोरदार मागणीही रेल्वे संघटनांनी केली आहे.
रेल्वे बोर्डाच्या सचिवांनी अलीकडेच एका पत्रात म्हटले आहे की, हा मुद्दा रेल्वे मंत्रालयाने आधीच उचलला आहे आणि तो वित्त मंत्रालयाच्या खर्च विभागाकडे संमतीसाठी बोर्डाच्या कार्यालयीन निवेदनाद्वारे 9 सप्टेंबर 2021 आणि 23 नोव्हेंबर 2021 रोजी पाठविण्यात आला. सचिवांच्या वतीने सांगण्यात आले आहे की, खर्च विभागाने 16 डिसेंबर 2021 च्या कार्यालयीन ज्ञापनाची प्रत कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाला पाठवली आहे. तसेच, या मुद्द्यावर डीओपीटीला संदर्भ देण्यात आला असून डीओपीटीकडून उत्तराची प्रतीक्षा असल्याचेही सांगण्यात आले.
आता अलीकडेच, रेल्वे मंत्रालयाने वित्त मंत्रालयाच्या (Ministry of Finance) खर्च विभागाकडून (Department Of Expenditure) प्रदान केलेल्या परिस्थितीच्या आलोकात प्रकरणाच्या जलद निराकरणासाठी गेल्या 4 जानेवारी 2022 रोजी कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाला (Department of Personnel and Training) पत्र पाठवून विनंती केली आहे. मात्र, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लवकरच निर्णय घेतला जाऊ शकतो आणि नाईट ड्युटी भत्ता देण्याबाबत आदेश जारी केला जाऊ शकतो. एका वरिष्ठ अधिकारी सूत्राने सांगितले की, या प्रकरणाबाबत रेल्वे कर्मचारी आणि त्यांच्या संघटनांचा मंत्रालयावर खूप दबाव आहे, त्यामुळे यावर लवकरच निर्णय घेण्यासाठी रेल्वे बोर्ड अर्थ मंत्रालयाच्या संपर्कात आहे. या संदर्भात लवकरच आदेश निघू शकतो.