Lokmat Money > बिझनेस न्यूज > रेल्वे उशिरा : प्रवासी नुकसानभरपाईस पात्र - सुप्रीम कोर्ट

रेल्वे उशिरा : प्रवासी नुकसानभरपाईस पात्र - सुप्रीम कोर्ट

उशिराचे कारण आमच्या नियंत्रणापलीकडचे होते, हे रेल्वेने सिद्ध केले पाहिजे

By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 9, 2021 05:56 AM2021-09-09T05:56:30+5:302021-09-09T05:56:57+5:30

उशिराचे कारण आमच्या नियंत्रणापलीकडचे होते, हे रेल्वेने सिद्ध केले पाहिजे

Railways late: Passengers eligible for compensation - Supreme Court pdc | रेल्वे उशिरा : प्रवासी नुकसानभरपाईस पात्र - सुप्रीम कोर्ट

रेल्वे उशिरा : प्रवासी नुकसानभरपाईस पात्र - सुप्रीम कोर्ट

Highlightsअल्वारच्या (राजस्थान) संजय शुक्ला यांनी १० जून २०१६ रोजी जाणाऱ्या  अजमेर-जम्मू एक्स्प्रेसची ४ तिकिटे घेतली होती. नियोजित वेळेप्रमाणे रेल्वे सकाळी ८ वाजता पोहोचणार होती.

डॉ. खुशालचंद बाहेती
लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नवी दिल्ली : रेल्वेचे उशिरा धावण्याचे कारण हे त्यांच्या नियंत्रणाबाहेरचे होते, हे सिद्ध होत नसेल तर उशिरा धावणाऱ्या रेल्वेसाठी प्रवाशांना नुकसानभरपाई दिली पाहिजे, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

अल्वारच्या (राजस्थान) संजय शुक्ला यांनी १० जून २०१६ रोजी जाणाऱ्या  अजमेर-जम्मू एक्स्प्रेसची ४ तिकिटे घेतली होती. नियोजित वेळेप्रमाणे रेल्वे सकाळी ८ वाजता पोहोचणार होती. ती ४ तास उशिराने १२ वाजता पोहोचली. यामुळे त्यांना जम्मू-श्रीनगर विमान मिळाले नाही. ते टॅक्सी करून श्रीनगरला गेले. नंतर त्यांनी अलवार ग्राहक मंचात रेल्वेविरुद्ध तक्रार दाखल करून ९ हजार रुपये टॅक्सीभाडे, १५ हजार रुपये विमान व बोट हाऊसचे १० हजार रुपये मिळण्यासाठी दावा दाखल केला. अल्वार ग्राहक मंचने २५ हजार नुकसानभरपाई व २० हजार रुपये दाव्याचा खर्च व मानसिक त्रासापोटी मंजूर केले. हे आदेश राज्य व राष्ट्रीय आयोगाने कायम केले. याविरुद्ध रेल्वेने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते.  रेल्वेचा दावा होता की, उशिरा धावण्यामागे अनेक कारणे असतात. रेल्वेच्या नियमाप्रमाणे (११४ व ११५) उशिरा पोहोचल्याबद्दल रेल्वे कोणतीही भरपाई देण्यास बांधील नाही. रेल्वे उशिरा पोहोचणे ही सेवेतील त्रुटी ठरत नाही. हे सर्व फेटाळत सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा मंचचे आदेश कायम केले.

सर्वोच्च न्यायालयाचे मत

१) प्रत्येक प्रवाशाचा वेळ अमूल्य असतो.
२) उशिराचे कारण त्यांच्या नियंत्रणापलीकडचे होते, हे रेल्वेने सिद्ध केले पाहिजे.
३) खाजगी संस्थांशी स्पर्धेत टिकायचे असेल, तर त्यांना कामात सुधारणा करावीच लागेल. हे स्पर्धेचे युग आहे. यात जबाबदारी ठरविली पाहिजे.

४) नागरिक/प्रवासी हे प्रशासन किंवा अधिकाऱ्यांच्या दयेवर अवलंबून राहू शकत नाहीत.
(न्या. एन.आर. शाह आणि अनिरुद्ध बोस) एस.एल.पी. (सी) 
नं. १३२८८/२०२२१.

Web Title: Railways late: Passengers eligible for compensation - Supreme Court pdc

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.