Join us

रेल्वेत रात्री शांत झोपला, सकाळी उठल्यावर बसला धक्का! कोर्टाने दिला ४.७ लाख रुपये देण्याचा आदेश

By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 17, 2024 12:03 PM

Indian Railway : रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना आपल्या अधिकारांची माहिती असणे आवश्यक आहे. एका प्रकरणात ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने रेल्वेला ४ लाख ७० हजार रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिलेत.

Indian Railway : तुम्ही रेल्वेने प्रवास करत असाल तर तुमचे अधिकार तुम्हाला माहिती असायला हवेत. कारण, अनेकदा माहितीचा अभाव असल्याने आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागू शकतो. याउलट तुमच्या अधिकारांची जाणीव असेल तर तुम्ही नुकसान भरपाई मिळवू शकता. अशाच एका प्रकरणात राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने (NCDRC) रेल्वेला ४.७ लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. एका प्रवाशाने आपली बॅग चोरीला गेल्याची तक्रार केल्यानंतर हा आदेश देण्यात आला आहे. ट्रेनमध्ये प्रवास करताना प्रवाशाने आपल्या सामानाच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक ती सर्व खबरदारी घेतली होती, पण रेल्वे तिकीट तपासनीसच्या (TTE) निष्काळजीपणामुळे बाहेरच्या लोकांनी आरक्षित डब्यात घुसून चोरी केली.

२०१७ मध्ये दिलीप कुमार चतुर्वेदी आपल्या कुटुंबासह अमरकंटक एक्स्प्रेसने कटनीहून दुर्गला जात होते. यावेळी त्यांच्या बॅगमधून रोख रक्कम आणि इतर मौल्यवान वस्तू असा एकूण ९.३ लाख रुपयांचा ऐवज चोरीला गेला. ही चोरी पहाटे अडीच वाजण्याच्या सुमारास घडली. घटनेनंतर चतुर्वेदी यांनी तत्काळ या घटनेबाबत रेल्वे पोलिसांकडे एफआयआर दाखल केला.

NCDRC ने रेल्वेचा युक्तिवाद फेटाळलारेल्वे कायद्याच्या कलम १०० नुसार, रेल्वे कर्मचाऱ्याने माल बुक करून पावती दिल्याशिवाय कोणत्याही नुकसानीसाठी रेल्वे जबाबदार नाही. मात्र, एनसीडीआरसीने रेल्वेचा हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. आरक्षित डब्यातून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या सुरक्षेची काळजी घेणे ही रेल्वेची जबाबदारी असून या बाबतीत रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे सेवेत कमतरता असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.

नुकसान भरपाई आणि दंड भरावा लागेलआयोगाने रेल्वेला प्रवाशाला ४ लाख ७ हजार रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय प्रवाशांना होणारा मानसिक त्रास भरून काढता यावा यासाठी रेल्वेला २० हजार रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. चतुर्वेदी यांनी यापूर्वी दुर्ग जिल्हा ग्राहक आयोगाकडे याप्रकरणी तक्रार केली होती. ज्यांनी रेल्वे अधिकाऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, रेल्वेने या आदेशाला छत्तीसगड राज्य ग्राहक आयोगात आव्हान दिले, ज्याने जिल्हा आयोगाचा आदेश फेटाळला. यानंतर चतुर्वेदी यांनी एनसीडीआरसीमध्ये पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली, जिथे अखेर त्यांच्या बाजूने निर्णय देण्यात आला.

टॅग्स :रेल्वे प्रवासीरेल्वेन्यायालय