बँकांच्या कायाकल्पासाठी 'इंद्रधनुष्य'

दुसरी आवृत्ती या अंतर्गत घोषित होणार असून, याच्या अंमलबजावणीनंतर देशातील बँकिंग उद्योगाचा कायाकल्प होण्यास मदत होणार आहे.

मुंबई : बँकांचे थकलेले लाखो कोटी रुपयांचे कर्ज, या कर्जाची वसुली बँकेच्या कार्यशैलीत पारदर्शकता आणि वेगवान करणे, नव्या डिजिटल तंत्रज्ञानाचा सर्व पातळ्यांवर अंतर्भाव करणे, उच्चपदस्थ नियुक्त्यांसाठी नवी रचना करणे अशा बँकिग उद्योगातील सुधारणेशी संबंधित विविध घटकांवर लवकरच केंद्र सरकार एक नवीन पॅकेज घोषित करणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषणा केलेल्या 'इंद्रधनुष्य' या योजनेची दुसरी आवृत्ती या अंतर्गत घोषित होणार असून, याच्या अंमलबजावणीनंतर देशातील बँकिंग उद्योगाचा कायाकल्प होण्यास मदत होणार आहे.
बँकिंग उद्योगातील सुधारणांसाठी आणि पुनर्रचनेसाठी गेल्या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'इंद्रधनुष्य' या नावाने एक घोषणा केली होती. यामध्ये बँकिंग उद्योगात अपेक्षित असलेल्या सुधारणांचा वेध घेत त्यानुसार या घोषणा झाल्या होत्या. मात्र, त्या वेळी याची व्याप्ती र्मयादित होती. परंतु, थकीत कर्जाने तीन लाख ६0 हजार कोटी रुपयांचा टप्पा पार केल्याने आणि अनेक तगड्या बँकांच्या नफ्याला आच लागल्यामुळे आता 'इंद्रधनुष्य'ची व्याप्ती वाढेल. त्यात बँकिंग उद्योगाचे रूपडे पालटेल, अशा अनेक घोषणा करण्यात येणार आहेत.
उपलब्ध माहितीनुसार, 'इंद्रधनुष्य'मधील सात रंगांप्रमाणेच बँकिंग उद्योगाशी निगडित सात प्रमुख मुद्दय़ांमधील सुधारणा हाती घेण्याचे संकेत सरकारने दिले आहेत. यात सर्वप्रथम मुद्दा आहे तो थकीत कर्जाचा. बँकांच्या एकूण थकीत कर्जाची आकडेवारी जरी तीन लाख ६0 हजार कोटी रुपयांच्या पुढे असली तरी, 'दबावा'खाली असलेल्या कर्जाचा आकडा हा आठ लाख कोटी रुपयांच्या घरात आहे. या लाखो कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जाचा बँकांच्या डोक्यावर मोठा दबाव आहे. त्यामुळे त्यावर तोडगा काढण्यासाठी आणि थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी बँकांना अधिक सक्षम बनविण्यात येणार आहे. यासाठी 'द सेक्युरटायझेशन अँण्ड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनॅन्शियल अँसेट अँण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट अँक्ट'मध्ये सुधारणा करत बँकांना वसुलीसाठी अधिक ताकद देण्यात येणार आहे. बँकेच्या थकलेल्या कर्जाच्या याचिका ज्या न्यायाधीकरणात चालतात, त्यात ऋणवसुली न्यायाधीकरणालाही सक्षम करण्यासोबत त्यांची संख्या वाढविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. देशात ऋणवसुली न्यायाधीकरणाची संख्या कमी असल्याने लाखो याचिका प्रलंबित आहेत. त्यामुळे त्यांचा निपटारा जलद गतीने करण्यासाठी संख्या वाढविण्यासोबतच ही प्रक्रिया ऑनलाइन करण्याचेही प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत. (प्रतिनिधी) 2019 पर्यंत प्रत्येक आर्थिक वर्षात १0 हजार कोटी रुपयांचे भांडवल ओतले जाईल. तसेच, सरकारी बँकांचे उच्चपदस्थ अधिकारी यांच्या नियुक्तीच्या निकषात बदल करतानाच तिथे खासगी क्षेत्रातील व्यावसायिक उमेदवारांची नियुक्ती करून, सरकारी बँकिंग सेवा अधिक व्यावसायिक करण्याचाही विचार सुरू आहे. स्टेट बँकांच्या सहयोगी बँकांचे स्टेट बँकेतील विलीनीकरण हेही 'इंद्रधनुष्य' योजनेअंर्तगत होईल. तंत्रज्ञानाचा विशेषत: डिजिटल तंत्रज्ञानाचा अंतर्भाव सरकारी बँकांत सेवांमध्ये करून या सेवा अधिकाधिक वेगवान करण्याच्या दृष्टीनेही रोडमॅप आखला जात आहे. 'इंद्रधनुष्य' योजनेच्या दुसर्‍या आवृत्तीची प्रस्ताव पातळीवरील तयारी पूर्ण झाली असून, लवकरच केंद्रीय वित्त मंत्रालयाद्वारे हा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी ठेवला जाणार आहे. 'इंद्रधनुष्य' योजनेअंर्तगत बँकांच्या वित्तीय बळकटीकरणासाठी सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांत चार वर्षांच्या कालावधीमध्ये
70000
कोटी रुपयांचे भांडवल ओतण्याची घोषणा केली आहे. याची सुरुवात म्हणून गेल्या आर्थिक वर्षात २५ हजार कोटी रुपयांचे भांडवल ओतले आहे.