राजस्थानातील ५२ टक्के व्यवसाय महिलांच्या हातात

स्टार्टअप ग्राम व्यवसाय कार्यक्रम; ८२ टक्के महिला मागास व इतर मागास प्रवर्गातील

जयपूर : स्टार्ट-अप ग्राम व्यवसाय कार्यक्रमांतर्गत (एसव्हीईपी) २०१५-१६ पासून राजस्थानात स्थापन करण्यात आलेल्या ६,४८३ व्यवसायांपैकी ५२ टक्के व्यवसाय महिलांच्या मालकीचे असून, त्यांचे व्यवस्थापनही महिलाच करतात. त्यातील ८२ टक्के महिला एससी, एसटी आणि ओबीसी प्रवर्गातील आहेत. 

एसव्हीईपी योजना ही दीनदयाल उपाध्याय योजना-राष्ट्रीय उपजीविका अभियान (डे-एनआरएलएम) या योजनेची उपयोजना आहे. राजस्थान ग्रामीण उपजीविका विकास परिषदेने (राजीविका)  जारी केलेल्या माहितीनुसार, राजस्थानातील पाच जिल्ह्यांत एसव्हीईपी योजना सुरू करण्यात आली आहे. अजमेर (१,८७४), चित्तोरगढ (१,६८५), बारान (९२४), टोंक (९१४), चुरू (१,०८६)  यांचा त्यात समावेश आहे. या योजनेत टेलरिंग शॉप्स, ब्यूटिपार्लर्स, किराणा दुकाने, कॅन्टीन, महिलांसाठी उपयुक्त वस्तूंची दुकाने, कापड दुकाने आणि चष्म्याची दुकाने इत्यादी व्यवसायांना शासकीय साह्य मिळते.

संपर्क माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर
या योजनेत व्यावसायिकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी समुदाय साधन व्यक्ती-व्यवसाय प्रोत्साहन गट (सीआरपी-ईपी) स्थापन केले जातात. त्याअंतर्गत व्यावसायिकांना व्यवसाय व्यवस्थापन, नियमन आणि माहिती व संपर्क तंत्रज्ञानाचा वापर याचे प्रशिक्षण दिले जाते. राजस्थानात सध्या ८५ सीआरपी-ईपी गट कार्यरत आहेत.

दाेन तालुक्यांपासून झाली सुरुवात
एसव्हीईपी योजना राजस्थानात २०१५-१६ मध्ये केकरी (अजमेर) आणि बेगुन (चित्तोरगढ) या दोन तालुक्यांपासून सुरू करण्यात आली होती. २०१८-१९ मध्ये दुसऱ्या टप्प्यात चुरूमधील तारणनगर, टोंकमधील देवळी आणि बारानमधील अंताह येथेही योजना सुरू करण्यात आली. तिसऱ्या टप्प्यात हिंदोली (बुंदी) आणि सवाई माधवपूर या तालुक्यांत योजनेचा विस्तार करण्यात आला.

कौशल्य विकासासह अर्थसाह्य
ग्रामीण भागातील गरिबांना दारिद्र्यरेषेबाहेर काढण्याच्या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली. यात गरिबांना व्यावसायिक कौशल्यांचे प्रशिक्षण दिले जाते. त्याचबरोबर व्यवसाय सुरू करताना त्यांना अर्थसाह्यही दिले जाते. याशिवाय सुरुवातीची सहा महिने त्यांना व्यावसायिक साह्य केले जाते. यामधून आर्थिक विकास घडून येऊन जीवनमान उंचावण्याचा प्रयत्न आहे.