आता सरकारी कर्मचाऱ्यांना अॅडव्हान्समध्ये पगार मिळवता येणार आहे. यासाठी कोणतेही कारण देण्याची गरज नाही. राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी या संदर्भात मोठी घोषणा केली आहे. महागाई भत्ता आणि पदोन्नतीमध्ये वाढ केल्यानंतर आता सरकारने कर्मचाऱ्यांना आणखी एक अप्रतिम भेट दिली आहे. राजस्थान सरकारने जाहीर केले आहे की, आता राज्यातील कर्मचारीही त्यांचा पगार अगोदर घेऊ शकतात. १ जूनपासून नवीन प्रणाली लागू झाली आहे. विशेष म्हणजे आगाऊ पगाराची सुविधा देणारे राजस्थान हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.
खात्यात जमा होतील १० कोटी, फक्त महिन्याला ७ हजार गुंतवा; जाणून घ्या कसं?
आतापर्यंत देशातील कोणत्याही राज्यात आगाऊ पगार दिला जात नाही. राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना आणि अधिकाऱ्यांना त्यांच्या पगाराच्या अर्धा भाग आगाऊ घेण्याचा अधिकार असेल. एकावेळी जास्तीत जास्त वीस हजार रुपये भरले जातील. आजपासून ही प्रणाली लागू होणार आहे. यासाठी वित्त विभागाने बिगर बँकिंग फायनान्स कंपनीशी करार केला आहे. येत्या काही दिवसांत आणखी काही वित्तीय संस्थांसोबत करार करण्याची तयारी सुरू असून, त्यात काही बँकांनाही सहभागी करून घेतले जाणार आहे. विशेष म्हणजे राजस्थानमध्ये काही कालावधीनंतरच निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे राज्यातील काँग्रेस सरकार रोज काही ना काही दिलासादायक घोषणा करत आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना अगोदर पगार घेतल्यावर कोणत्याही पद्धतीने व्याज द्यावे लागणार नाही.वित्तीय संस्था केवळ व्यवहार शुल्क वसूल करेल. अर्धा पगार आगाऊ मिळण्याच्या सुविधेचा अधिक फायदा लहान कर्मचाऱ्यांना होण्याची अपेक्षा आहे. आता त्यांना त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी जास्त व्याजावर पैसे उभे करावे लागणार नाहीत. तसेच अॅडव्हान्स पगार घेत असताना कोणालाही कारण देण्याची गरज लागणार नाही.