दर कपात झाली; चेंडू सरकारच्या कोर्टात

सरकारच्या आणि उद्योगजगताच्या अपेक्षेपेक्षा एक पाऊल पुढे टाकत भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर

मुंबई : सरकारच्या आणि उद्योगजगताच्या अपेक्षेपेक्षा एक पाऊल पुढे टाकत भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी व्याजदरात तब्बल अर्धा टक्का कपात करत सणासुदीच्या तोंडावर उद्योगासह सामान्यांचा आनंद द्विगुणित केला आहे. मात्र, एकाचवेळी अर्धा टक्का दर कपात केल्यानंतर आता अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचा चेंडू राजन यांनी सरकारच्या कोर्टात टाकला आहे.
सरकार आणि बाजाराकडून सातत्याने दर कपातीची मागणी होत होती. मात्र, अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी केवळ दर कपात हाच मार्ग नसून केंद्र सरकारने आर्थिक सुधारणा करणे गरजेचे असल्याची भूमिका राजन यांनी अलीकडच्या काळात मांडली होती. जीएसटी, जमीन अधिग्रहण, रिटेल व अन्य काही प्रमुख क्षेत्रातील परदेशी गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढविणे, पायाभूत सुविधा अशा अनेक मुद्यांवर सरकारने ठोस भूमिका घेत त्यांना गती दिल्यास त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेला गती देण्याच्या रुपाने दिसून येईल, असे राजन यांनी यापूर्वीच सुचित केले होते. त्यामुळे आता राजन यांच्याकडील अपेक्षा त्यांनी पूर्ण केल्यानंतर सरकार नेमकी काय पावले उचलते व अर्थव्यवस्थेला कशी गती देते, याकडे लक्ष लागले आहे.
चलनवाढीच्या स्थितीत दिसून आलेला सुधार व तेलाच्या किमतीमधील घसरणीमुळे सरकारी खजिन्यावरील कमी झालेला ताण यामुळे देशांतर्गत अर्थकारणात काही प्रमाणात सुधाराचे संकेत दिसत होते.
या पार्श्वभूमीवर कर्ज वितरण वाढावे, तसेच नवीन प्रकल्प आणि उद्योगाला अधिक वित्तसहाय्य उपलब्ध व्हावे, याकरिता सातत्याने उद्योगजगताकडून व्याजदर कपातीची मागणी होत होती. परंतु परिस्थिती सुधारल्याशिवाय दर कपात न करण्याची ठाम भूमिका राजन यांनी वेळोवेळी घेतली होती. अलीकडेच पंतप्रधानांनी उद्योगजगताच्या प्रतिनिधींची बैठक घेत व्याजदर कपातीची आशा स्पष्टपणे बोलून दाखविली होती. किंबहुना रिझर्व्ह बँकेकडून दर कपात होत नसल्यास बँकांनी स्वत: जोखीम घेत कपात करावी अशी भूमिका घेतली होती. पंतप्रधान मोदी, केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली, नीती आयागाचे अध्यक्ष अरविंद पानगढीया अशा सर्वांनीच वेळोवेळी दर कपाचीची मागणी केली होती तर यासोबत उद्योगजगतानेही आग्रही मागणी केली होती. परंतु, तरी या दबावापुढे राजन झुकले नाहीत व त्यांच्या निकषांनुसार अर्थव्यवस्थेची गती दिसल्यावरच त्यांनी ही दर कपात केल्याचे मत अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. (प्रतिनिधी)
----------
स्टेट बँकेच्या आधार दरात ०.४ टक्के कपात
मुंबई : रिझर्व्ह बँकेने धोरणात्मक व्याजदरात ०.५० टक्क्यांनी कपात करताच काही तासांनीच स्टेट बँक आॅफ इंडिया या आघाडीच्या बँकेने आपल्या आधार दरात ०.४० टक्क्यांनी कपात करीत ९.३० टक्के असा केला. आयसीआयसीआय या खाजगी क्षेत्रातील बँकेतही किमान ०.२५ टक्के कपात करण्याचे सूचित केले आहे.
रिझर्व्ह बँकेने पतधोरण जाहीर केल्यानंतर बँकर्सद्वारे नेहमीप्रमाणे पत्रपरिषद आयोजित केली जाते. या पत्रपरिषदेला स्टेट बँकेच्या प्रमुख अरुंधती भट्टाचार्य उपस्थित नव्हत्या, पण एका टीव्ही चॅनलशी बोलताना त्यांनी स्टेट बँकेच्या आधार दरात ०.४० टक्क्यांनी कपात करण्याची घोषणा केली, त्यामुळे स्टेट बँकेचा आधार दर आता ९.७ टक्क्यांवरून ९.३ टक्के झाला आहे. नवीन दर ५ आॅक्टोबरपासून लागू होतील. व्याजदर कपातीमुळे बँकेच्या महसुली उत्पन्नावर ०.११ टक्क्यांनी परिणाम होणार असला तरीही मुदत ठेवीवरील व्याजदरात किमान ०.२५ टक्क्यांनी कपात केल्यास बऱ्याच प्रमाणात भरपाई होईल.
पत्रपरिषदेत बोलताना आयसीआयसीआय बँकेच्या प्रमुख चंदा कोचर यांनी ०.२५ टक्के व्याजदर कपातीचे संकेत दिले. त्या म्हणाल्या की, निश्चितच आधार दर खाली येतील. रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या कपातीचा मोठा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचविला जाईल. कदाचित तो निम्म्यापेक्षा जास्त असेल. आधार दरात कपात होण्यास थोडा अवधी लागतो, पण आमच्या बँकेने व्याजदर निश्चित करताना यापूर्वीच योग्य ते धोरण स्वीकारले आहे.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केलेल्या वक्तव्यांकडे लक्ष वेधताना देना बँकेचे आणि बँकर्सच्या संघटनेचे नवीन अध्यक्ष अश्विनीकुमार म्हणाले की, व्याजदर कपात करताना बँकांचा खर्चही ध्यानात घ्यावा लागतो.