व्याज दर ‘जैसे थे’, महागाई दर अन् जीडीपीही वाढणार

रिझर्व्ह बँकेने व्याज दर जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. बँकेने त्यांचे बहुचर्चित द्वैमासिक पत धोरण बुधवारी जारी केले.

मुंबई : रिझर्व्ह बँकेने व्याज दर जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. बँकेने त्यांचे बहुचर्चित द्वैमासिक पत धोरण बुधवारी जारी केले. त्यामध्ये महागाई दरात वाढ तसेच जीडीपीचा दरदेखील (आर्थिक विकास दर) वाढेल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे.
देशभरातील बँकांकडून विविध कर्जांच्या रूपात बाजारात पैसा आणणे, हे रिझर्व्ह बँकेच्या पत धोरणावर अवलंबून असते. रिझर्व्ह बँकेने दरात कपात केल्यास बँका कर्जावरील व्याज दरात कपात करतात. त्यातून पैसा बाजारात येतो आणि याचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष परिणाम महागाईवर होत असतो. अलीकडेच आॅक्टोबर महिन्याचा महागाई दर ३.७ टक्के राहिला. हा दर ४ टक्के असू शकतो, असे रिझर्व्ह बँकेचेच म्हणणे असल्याने त्यांच्याकडून दिल्या जाणाºया कर्जावरील व्याजदरात एक टक्का कपात पत धोरणात होणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात मात्र कपात करण्यात आली नाही.
रिझर्व्ह बँक व्यावसायिक व अन्य बँकांना सरकारी सुरक्षा ठेवींच्या बदल्यात कर्ज देते. त्यावरील व्याजाला ‘रेपो रेट’ म्हणतात. हा दर सहा टक्के कायम ठेवण्यात आला आहे. बँकांना दिल्या जाणाºया सामान्य आणि आपत्कालीन कर्जावरील (एमएसएफ) व्याज दरही ६.२५ टक्के कायम ठेवला आहे. रिझर्व्ह बँक अन्य बँकांकडून गरज पडल्यास कर्ज घेते. त्यावरील व्याज दराला ‘रिव्हर्स रेपो दर’ म्हणतात. तोदेखील या पत धोरणात ५.७५ टक्के कायम ठेवण्यात आला आहे.

महागाई दर अन् जीडीपीही वाढणार
केंद्र सरकारने कर्मचाºयांच्या घरभाडे भत्त्यात वाढ केली. यामुळे क्रय शक्ती वाढण्याचे संकेत आहेत. ओपेक देशांनी कच्च्या तेलाचे मर्यादित उत्पादन घेण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे चालू तिमाही व पुढील तिमाहीत महागाई दर ४.३ ते ४.७ टक्क्यांदरम्यान राहण्याचा अंदाज बँकेने व्यक्त केला. दुसºया तिमाहीत जीडीपीचा दर ६.३ टक्के गेल्यावर आता मार्च २०१७पर्यंत तो पुन्हा ६.७ टक्क्यांवर जाईल, असे या पत धोरणात नमूद करण्यात आले. ढोबळ जीडीपी तर ७ टक्क्यांच्या जवळ असेल, असे बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी स्पष्ट केले आहे.

रिझर्व्ह बँक निर्धास्त
या धोरणातून रिझर्व्ह बँक बाजारातील तरलतेबाबत निर्धास्त दिसून येत आहे. व्याजदर कपात न झाल्याने बँकांना उत्पादनांची विक्री करण्यास धावाधाव करावी लागणार नाही, असे बँक आॅफ बडोदाचे मुख्य आर्थिक विश्लेषक समीर नारंग यांचे म्हणणे आहे.

ग्राहकांना फायदा नाही
याआधीच्या कपातीचे फायदे बँकांनी ग्राहकांपर्यंत पोहोचविलेले नाहीत. त्यामुळेच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे दिसून येते, असे एयू स्मॉल फायनान्स बँकेचे मुख्य कोषाधिकारी योगेश जैन यांचे म्हणणे आहे.

निर्णय विकासासाठी महत्त्वाचा ठरेल
रिझर्व्ह बँकेचा निर्णय बाजाराच्या अपेक्षांनुसारच आहे. पत धोरणानुसार पुढील दोन तिमाहींत महागाई व विकास दर दोन्ही वाढण्याची चिन्हे संतुलित अर्थव्यवस्था दाखवतात, अशी प्रतिक्रिया स्टेट बँकेचे अध्यक्ष रजनीश कुमार यांनी दिली. तर वाढत्या महागाईच्या जोखमीमुळे व्याज दरात कपात न करण्याचा घेतलेला निर्णय विकासासाठी महत्त्वाचा ठरेल, असे मत देना बँकेचे अध्यक्ष अश्वनी कुमार यांनी व्यक्त केले आहे.

संधी गमावली
दरकपात करून गुंतवणूक तसेच देशांतर्गत मागणीला चालना देण्याची संधी रिझर्व्ह बँकेने गमावली, अशी प्रतिक्रिया भारतीय उद्योग महासंघाचे (सीआयआय) महासंचालक चंद्रजित बॅनर्जी यांनी व्यक्त केली आहे.