नवी दिल्ली : देशातील दुर्बल आणि गरजू लोकांना मदत करण्यासाठी सरकारकडून विविध सामाजिक योजना (Social schemes by Government of India) राबविण्यात येतात.यामध्ये लोकांना रोजगार देण्यापासून ते मोफत रेशन योजनांचाही (Free Ration scheme) समावेश आहे. रेशन वाटपासाठी सरकार लोकांना रेशन कार्ड देते. या कार्डच्या मदतीने लोक त्यांच्या घराजवळील कोणत्याही रेशन दुकानातून (Ration Shops) रेशन सुविधा घेऊ शकतात. कोरोनाच्या काळात सरकारने रेशन कार्डच्या (Ration Card) मदतीने 80 कोटी लोकांना मोफत रेशन सुविधा उपलब्ध करून दिली होती.
लोकांना रेशनमध्ये तांदूळ, डाळ आणि गहू दिले जातो. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत (National Food Security Law) लोकांना रेशन मिळते. परंतु, रेशन दुकानावरील दुकानदार अनेकदा लोकांशी अप्रामाणिकपणे वागतात आणि त्यांना वजनकाट्याच्या मापात फेरफार करून कमी रेशन दिले जात असल्याचे दिसून येते. अशा परिस्थितीत असे प्रकार थांबवण्यासाठी सरकारने नवा नियम केला आहे.
यामुळे लोकांना योग्य प्रमाणात रेशनची सुविधा मिळू शकेल. आता सर्व रेशन दुकानांवर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेलच्या (EPOS) वस्तू इलेक्ट्रॉनिक वजन काट्याशी जोडल्या जातील. इलेक्ट्रॉनिक वजनकाट्याच्या (Electronic Weighing Machine) साहाय्याने लोकांना कमी रेशन देण्याचा कोणताही त्रास होणार नाही आणि प्रत्येकाला विहित प्रमाणानुसार रेशनचा लाभ मिळणार आहे.
लोकांना होईल 'हा' फायदादरम्यान, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत (National Food Security Law) मिळणार्‍या रेशनच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याच्या उद्देशाने सरकारने इलेक्ट्रॉनिक तराजूशी इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (Electronic Point of Sale) जोडून एक योजना तयार केली आहे. यामुळे लोकांना योग्य प्रमाणात रेशन मिळू शकेल. जर रेशन दुकानदार तुम्हाला कमी रेशन देत असेल तर तुम्ही त्याची तक्रार करू शकता. 80 कोटी लोकांना 2 रुपये आणि 3 रुपये किलो दराने रेशन मिळते.