नवी दिल्ली : रेशन कार्डच्या लाभार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. अन्न व सार्वजनिक वितरण विभाग (Department of Food & Public Distribution) रेशन कार्डच्या नियमात बदल करत आहे. दरम्यान, सरकारी रेशन दुकानातून रेशन घेणार्‍या पात्र लोकांच्या (Eligible) मानकांमध्ये म्हणजेच निकषांमध्ये विभाग बदल करण्यात येणार आहे. हा नवीन मानकांचा मसुदा आता जवळपास तयार झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारांसोबत अनेक बैठकाही झाल्या असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या मते, सध्या देशभरात 80 कोटी लोक राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याचा (National Food Security Act-NFSA) लाभ घेत आहेत. यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असलेले सुद्धा अनेक लोक आहेत. हे लक्षात घेऊन सार्वजनिक वितरण मंत्रालय मानकांमध्ये बदल करणार आहे. दरम्यान, आता नवीन मानके पूर्णपणे पारदर्शक केले जातील जेणेकरून कोणताही गोंधळ होणार नाही.
बदल का होत आहे?
या संदर्भात अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने माहिती दिली आहे की, रेशनच्या मानकांमध्ये बदल करण्याबाबत गेल्या अनेक महिन्यांपासून राज्यांशी बैठक सुरू आहे. राज्यांनी दिलेल्या सूचनांचा समावेश करून पात्र लोकांसाठी नवीन मानके तयार केली जात आहेत. ही मानके लवकरच निश्चित केली जातील. नवीन मानके लागू झाल्यानंतर केवळ पात्र व्यक्तींनाच लाभ मिळेल, अपात्र व्यक्तींना लाभ मिळू शकणार नाही. गरजूंना डोळ्यासमोर ठेवून हा बदल करण्यात येत आहे.
'वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना'
अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या म्हणण्यानुसार, डिसेंबर 2020 पर्यंत 32 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 'वन नेशन, वन राशन कार्ड (ONORC) योजना' लागू करण्यात आली आहे. जवळपास 69 कोटी लाभार्थी म्हणजेच एनएफएसए (NFSA) अंतर्गत येणाऱ्या लोकसंख्येपैकी 86 टक्के लोक या योजनेचा लाभ घेत आहेत. दर महिन्याला सुमारे 1.5 कोटी लोक एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाऊन सु्द्धा लाभ घेत आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारला आता पात्र लोकांना शक्य ती सर्व मदत करायची आहे.