करनीती भाग २०१ - सी. ए. उमेश शर्मा
अर्जुन : कृष्णा, करदात्याने दसरा व जीएसटी यातून काय बोध घ्यावा ?
कृष्ण : अर्जुना, शासन अर्थविश्वात एकामागे एक बदल करत आहे. जसे की, नोटाबंदी, रेरा, जीएसटी इत्यादी. या सर्व बदलांना सामोरे जाण्याची शक्ती प्रत्येक व्यक्तीला मिळावी. अनेक अडचणी येत आहेत, तसेच शासनाचीही कार्यप्रणाली अजून सूत्रबद्ध झालेली नाही. त्यामुळे सर्वत्र अडथळे येत आहेत.राम जसे दसºयाला रावणाचे दहन करून सगळीकडे आनंदाचे वातावरण निर्माण करतो. त्याचप्रमाणे, शासनाने जीएसटीच्या किचकट तरतुदींचे दहन करून, करदात्यांना अडचणीतून मुक्त करावे. जीएसटीच्या समस्यांचा वनवास संपला, तरच करदाते खºया अर्थाने पुढचा दसरा साजरा करतील.
अर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, सध्या सणासुदीचे दिवस चालू आहेत, परंतु अनेक व्यापाºयांना जीएसटीच्या समस्या भेडसावत
आहेत, तर याबद्दल थोडक्यात
सांग ?
कृष्ण (काल्पनिक पात्र) : अर्जुना, कालच आपण दसरा हा सण साजरा केला़ दसºयाला रावणाचे म्हणजेच कुकर्माचे दहन केले जाते. त्याचप्रमाणे, सध्या जीएसटीमध्ये काही त्रासदायक किंवा अवघड वाटणाºया तरतुदींचे शासनाने दहन केले पाहिजे व करदात्यांना या त्रासातून मुक्त केले पाहिजे.
अर्जुन : कृष्णा, जीएसटीमधील समस्या कोणकोणत्या आहेत?
कृष्ण : अर्जुना, जीएसटीच्या समस्यांपैकी १० प्रमुख समस्या पुढील आहेत.
१) प्रत्येक करदात्याला प्रत्येक महिन्यात जीएसटीआर १, जीएसटीआर २, जीएसटीआर ३, आणि जीएसटीआर ३बी हे सर्व रिटर्न्स दाखल करणे अतिशय अवघड जात आहे. म्हणून शासनाने १.५ कोटींपेक्षा कमी उलाढाल असणाºया करदात्यांसाठी त्रैमासिक रिटर्नची पद्धत लागू करावी.
२) जीएसटीमध्ये आरसीएमच्या संकल्पनेनुसार खर्चासाठी प्रतिदिवस रुपये ५ हजारांची मर्यादा आहे. ती ओलांडली, तर त्यावर कर भरावा लागेल, परंतु प्रत्येक खर्चावर नियंत्रण ठेवून आरसीएमचे बिल बनवून कर भरणे अतिशय अवघड आहे,
म्हणून ही मर्यादा वाढविण्यात यावी किंवा लहान करदात्यांना यातून मुक्त करण्यात यावे.
३) सीजीएसटी, एसजीएसटी व आयजीएसटी यांचे तीन वेगवेगळे कॅश लेजर आणि व्रष्ठेडीट लेजर आहेत. यात करदात्याला कर भरण्यात काही कमी-अधिक झाले, तर त्यात सुधारणा करण्यासाठी काही पर्याय उपलब्ध नाही.
४) निर्यात करणाºया अनेक करदात्यांना रिफंडची तरतूद लागू आहे, परंतु आताच्या रिटर्न्सच्या दिरंगाईमुळे रिफंड मिळत नाही. म्हणून करदात्यांचे कार्यकारी भांडवल अडकले आहे.
५) जीएसटीमध्ये अ‍ॅडव्हान्सवर कर भरावा लागत आहे. प्रत्येक करदात्याला अ‍ॅडव्हान्सवर कर भरणे आणि नंतर बिलाच्या वेळी ते सेटल करणे अवघड जात आहे.
६) शासनाने अजूनही टीआरएएन-२ हा फॉर्म चालू केलेला नाही. अनेक करदात्यांना त्यात व्रष्ठेडीट घ्यावयाचे आहे, परंतु फॉर्म दाखल करणे चालू नसल्यामुळे ३ महिने झाल्यानंतरही करदात्यांना व्रष्ठेडीट घेता येत नाही.
७) नोंदणी करण्याच्या वेळी माहिती दाखल करताना चुकून काही माहिती दाखल करायची राहिली असेल किंवा चुकीची माहिती दिली असेल, तर त्याला दुरुस्त करण्यासाठी पर्याय दिला आहे, परंतु त्यात अनेक अडचणी येत आहेत.
८) अनेक वेळा रिटर्न दाखल करताना जीएसटीची वेबसाइट चालत नाही. त्याचप्रमाणे, दाखल केलेले रिटर्न प्रोसेस होण्यासाठी खूप वेळ लागतो.
९) फॉर्म जीएसटीआर ३बी दाखल करण्यास उशीर झाला, तर शासन रुपये २०० प्रतिदिवस उशिरा शुल्क (लेट फीस) आकारत आहे. त्यामुळे अनेक करदात्यांना त्रास होत आहे.
१०) बिल बनविताना लहान करदात्यांना त्यात एचएसएन
कोड द्यावयाची गरज नाही, परंतु
त्यांना रिटर्न्समध्ये एचएसएन
कोडचा तपशील देणे आवश्यक
आहे. ज्या करदात्यांच्या व्यापारात अनेक प्रकारच्या वस्तू आहेत,
त्यांना याची माहिती देणे किचकट
होत आहे.