लक्ष्मी विलास बँक ‘पीसीए’ श्रेणीत, आरबीआयची कारवाई

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) लक्ष्मी विलास बँकेला त्वरित वित्तीय स्थिती सुधारणा (प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह अ‍ॅक्ट-पीसीए) कृती श्रेणीत टाकले आहे.

नवी दिल्ली : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) लक्ष्मी विलास बँकेला त्वरित वित्तीय स्थिती सुधारणा (प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह अ‍ॅक्ट-पीसीए) कृती श्रेणीत टाकले आहे. कथित घोटाळ्याप्रकरणी या खाजगी बँकेच्या संचालकांची चौकशीनंतर आरबीआयने हे पाऊल उचलले.
लक्ष्मी विलास बँकेच्या संचालकाविरुद्ध फसवणूक आणि विश्वासघात केल्याच्या आरोपाप्रकरणी दिल्ली पोलिसांचे आर्थिक गुन्हे विभाग चौकशी करीत आहे.
मे. रेलिगेअर फिनव्हेस्ट लिमिटेडच्या (आरएफएल) तक्रारीवरून एफआयआर नोंदविण्यात आला आहे. मे. आरएचसी होल्डिंग प्रायव्हेट लिमिटेट आणि मे. रॅन्चेम प्रायव्हेट लिमिटेडच्या थकबाकीचे समायोजन आमच्या ठेवीतून केले, असे आरएफएलच्या तक्रारीत म्हटले
आहे.
सेबीच्या नियमन ३० (नोंदणी आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) नियम २०१५ नुसार बँकेच्या धोरणातील २ (बी)चे पालन करून वित्तीय गैरव्यवस्थेसंबंधी भारतीय रिझर्व्ह बँकेला सूचित करण्यात आले असून, आरएफएलच्या तक्रारीवरून लक्ष्मी विलास बँकेविरुद्ध कारवाई करण्यासंबंधी दिल्ली पोलिसांना कळविण्यात आले.
३१ मार्च २०१९ रोजी संपलेल्या वर्षासाठी आरबीआयने परीक्षण केले होते. निर्बंध आणि वित्तीय स्थिती सुधारण्याच्या दृष्टीने आवश्यक पावले उचलण्याचा सल्ला दिला आहे. त्यानुसार मासिक आधारावर आरबीआयला निर्बंधाचे पालन करीत कार्यवाहीसंबंधीची माहिती देणे जरूरी आहे, असे लक्ष्मी विलास बँकेने जारी केलेल्या पत्रात म्हटले आहे. या कारवाईमुळे चेन्नईस्थित या बँकेचे शेअर्स शुक्रवारी ४.९४ टक्क्यांनी घसरले होते. या बँकेवर कोणते निर्बंध असतील, हे मात्र कळले नाही.

पीसीए म्हणजे काय?
एखाद्या बँकेकडे वित्तीय जोखमीचा मुकाबला करण्यासाठी पुरेसे भांडवल नाही, उत्पन्नही होत नाही किंवा थकबाकी वाढत असल्यास अशा बँकेला दैनंदिन कामकाजावर कोणताही परिणाम न होता वित्तीय सुधारण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्यासाठी त्वरित वित्तीय स्थिती सुधारणा (पीसीए) श्रेणीत टाकण्यात येते.
पीसीएमधील बँका नवीन कर्ज देऊ शकत नाहीत, तसेच नवीन शाखा सुरू करू शकत नाहीत. वेळीच पावले उचलून बँकांना वित्तीय स्थिती सुधारण्यासाठी वेळेत सुधारणात्मक उपाययोजना करण्यास सांगितले जाते.