नवी दिल्लीः रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया(RBI)नं आज मोठी घोषणा केली आहे. आरबीआयनं RTGS आणि NEFTवर वसूल करण्यात येणारं अतिरिक्त शुल्क पूर्णतः हटवलं आहे. त्यामुळे ग्राहकांना आता बँकांकडून वसूल करण्यात येणारं शुल्कच भरावं लागणार आहे. तसेच RTGS आणि NEFT करण्याकडे ग्राहकांचा ओढा वाढणार आहे. RTGS (Real-time gross settlement) लाखो रुपये ट्रान्सफर करण्याचं चांगलं माध्यम आहे. व्यावसायिक वेळेत काही सेकंदांमध्येच हे पैसे ट्रान्सफर होतात. तर एनईएफटी (NEFT या national electronic funds transfer)मधून काही ठरावीक काळात पैसे ट्रान्सफर केले जातात.
- RTGSमधून किती पैसे करता येतात ट्रान्सफर
आरटीजीएस (RTGS)च्या माध्यमातून 2 लाख रुपये किंवा त्याहून जास्तीचे पैसे ट्रान्सफर केले जातात. परंतु त्यासाठी ठरावीक वेळ दिलेली आहे.
- RTGSची वेळ
कस्टमर ट्रान्झॅक्शनची वेळ संध्याकाळी 4.30 हून वाढवून 6.00 वाजेपर्यंत करण्यात आली आहे. ही नवीन वेळ 1 जूनपासून लागू करण्यात आली आहे.
तत्पूर्वी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या पतधोरण समितीनं रेपो रेटमध्ये 25 बेसिस पॉइंट्सची कपात केली आहे. आज आरबीआयनं पतधोरण जाहीर केलं असून, सलग तिसऱ्यांदा रेपो रेटमध्ये पाव टक्क्यांची कपात केली आहे. त्यामुळे आता रेपो रेट 6.00 टक्क्यांवरून 5.75 टक्क्यांवर आला आहे. तर रिव्हर्स रेपो दरातही 0.25 टक्के कपात करण्यात आली आहे. बँकांनी रेपो रेटमधील कपातीचा फायदा सर्वसामान्य कर्जदारांना दिल्यास हप्ता कमी होऊ शकतो. त्यामुळे कर्जदारांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच गृह कर्ज आणि वाहन कर्ज घेणंही स्वस्त होणार आहे. शक्तिकांता दास यांची आरबीआयच्या गव्हर्नरपदी नियुक्ती झाल्यापासून सलग तिसऱ्यांदा रेपो रेटमध्ये कपात करण्यात आली आहे.
ग्राहकांवर काय होणार परिणाम ?
- जर ग्राहकांनी घेतलेलं कर्ज MCLRशी निगडीत असल्यास त्यांचा हप्ता कमी होणार आहे. परंतु त्यासाठी आरबीआयनं MCLRमध्ये कपात करण्याची गरज आहे.
- ज्या ग्राहकांचा बेस रेट बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट (बीपीएलआर)शी संलग्न आहे. त्यांना स्वतःचं कर्ज MCLRमध्ये रुपांतरित करून घ्यावं लागणार आहे. कारण नवी व्यवस्था ही पारदर्शक असणार आहे.
- नव्या ग्राहकांनी एमसीएलआर व्यवस्थेतून कर्ज घेतल्यास त्यांना फायदेशीर ठरू शकतं. त्यांच्याकडे एक्सटर्नल बेंचमार्क व्यवस्थेचं मूल्यांकन करण्याचा पर्याय आहे. परंतु त्यासाठी थोडी वेळ वाट पाहावी लागणार आहे.
- जे लोक पंतप्रधान आवास योजनेसाठी पात्र आहेत, तेसुद्धा कर्ज घेण्यासंदर्भात विचार करू शकतात. या योजनेतून कर्जावर सबसिडी मिळते. सरकारनं नव्या योजनेची मर्यादा 31 मार्च 2020पर्यंत वाढवली आहे.