मुंबई : आयएल अ‍ॅण्ड एफएस या वित्त संस्थेने कर्जवाटप करताना रिझर्व्ह बँकेचे नियम मोडले. त्यामुळेच कंपनी आर्थिक संकटात आली, अशी माहिती कंपनीच्या नवीन प्रशासकांनी राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाला (एनसीएलटी) दिली आहे.
आयएल अ‍ॅण्ड एफएसचे प्रकरण बाहेर आल्यानंतर केंद्राने एनसीएलटीकडे धाव घेऊन कंपनीवर प्रशासक बसविण्याची परवानगी मागितली होती. लवादाच्या परवानगीनुसार सरकारने डॉ. उदय कोटक यांच्या नेतृत्त्वात कंपनीवर प्रशासकांची नियुक्ती केली. या प्रशासकांनी कंपनीचा विस्तृत अभ्यास सुरू केला आहे. त्याआधारे त्यांनी एनसीएलटीमध्ये प्रगती अहवाल मांडला. समूहातील आयएल अ‍ॅण्ड एफएस फायनान्शियल सर्व्हिसेस कंपनीने २०१५-१६ ते २०१७-१८ ही सलग तीन वर्षे रिझर्व्ह बँकेने आखून दिलेल्या मर्यादेपलिकडे कर्जवाटप केले. यापैकी बहुतांश कर्ज पायाभूत सुविधा व बांधकाम क्षेत्रातील कंपन्याना देण्यात आले.
कंपनीने केलेल्या कर्जवाटपापैकी २०१५-१६ मध्ये ५७२८ कोटी, २०१६-१७ मध्ये ५१२७ कोटी व २०१६-१७ मध्ये ५४९० कोटी रुपये परतच आलेले नाहीत. संपूर्ण आयएल अ‍ॅण्ड एफएस समूहाच्या डोक्यावर आज तब्बल ९४ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. त्यापैकी ५३ हजार कोटी रुपये बँकांचे आहेत. मागील दोन तिमाहीपासृून कंपनी बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाचा हफ्ता चुकवत आहे, असे प्रगती अहवालात नमूद आहे.
आयएल अ‍ॅण्ड एफएसने मोडले रिझर्व्ह बँकेचे नियम
आयएल अ‍ॅण्ड एफएस या वित्त संस्थेने कर्जवाटप करताना रिझर्व्ह बँकेचे नियम मोडले. त्यामुळेच कंपनी आर्थिक संकटात आली, अशी माहिती कंपनीच्या नवीन प्रशासकांनी राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाला (एनसीएलटी) दिली आहे.
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 3, 2018 04:32 AM2018-11-03T04:32:24+5:302018-11-03T04:32:54+5:30