नवी दिल्ली – भारतीय रिझर्व्ह बँक(RBI) केंद्र सरकारला २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी ५७ हजार १२८ कोटी रुपये देणार आहे. शुक्रवारी आरबीआय गर्व्हनर शक्तीकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय बोर्डाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. ही रक्कम सरप्लस कॅपिटलमधून देण्यात येईल. व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीत मंडळाने आकस्मिक जोखीम बफर(Contingency Risk Buffer) ५.५ टक्के ठेवण्याचा निर्णयही घेतला. आरबीआयच्या अधिकृत निवेदनात ही माहिती देण्यात आली आहे.
मंडळाने सद्यस्थितीचा आढावा घेतला
केंद्रीय मंडळाने सध्याची आर्थिक परिस्थिती, जागतिक व देशांतर्गत आव्हाने, कमाई, नियामक आणि कोविड -१९ मुळे आर्थिक दुष्परिणामांना सामोरे जाण्यासाठी आरबीआयच्या प्रयत्नांचा आढावा देखील घेतला. बोर्डाने इनोव्हेशन हब उभारण्याचाही विचार केला. याखेरीज मागील वर्षी बँकेने घेतलेल्या विविध पावले लक्षात घेऊन वार्षिक अहवालास मान्यता देण्यात आली. बोर्डाने २०१९-२० च्या आरबीआयच्या खात्यांनाही मान्यता दिली.
मागील वर्षी सरकारला १ लाख ७६ हजार कोटी दिले होते
मागील वर्षी आरबीआयच्या(RBI) केंद्रीय मंडळाने सरकारला १ लाख ७६ हजार कोटी रुपयांच्या अनुदानास मान्यता दिली. त्यापैकी १. २३ लाख कोटी रुपये लाभांश म्हणून देण्यात आले, तर ५२ हजार ६४० कोटी रुपये सरप्लस कॅपिटलकडून देण्यात आले. गर्व्हनर शक्तिकांत दास यांच्याशिवाय उपगर्व्हनर बी.पी. कानुंगो, महेशकुमार जैन आणि मिशेल देबब्रता पात्रा व अन्य संचालक शुक्रवारी झालेल्या या बैठकीच्या बैठकीला उपस्थित होते. तरुण बजाज, सचिव, आर्थिक व्यवहार विभाग, अर्थसेवा विभागाचे सचिव देबाशीष पांडाही उपस्थित होते.
चालू आर्थिक वर्षात जीडीपीत ३.८ टक्के तूट होण्याचा अंदाज
३१ मार्च २०२१ रोजी संपणाऱ्या चालू आर्थिक वर्षात सरकारने सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) वित्तीय तूट ३.८ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज वर्तविला आहे. गेल्या वर्षी ही तूट ३.३ टक्के होती. बहुतेक विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, कोविड -१९ च्या कारणामुळे कर संग्रहण कमी झाले आणि सरकारी खर्चात वाढ झाली. यामुळे वित्तीय तूट वाढेल असं म्हटलं आहे.
आरबीआयचं सरप्लस कॅपिटल म्हणजे काय?
ही ती रक्कम आहे जी आरबीआय सरकारकडे हस्तांतरित करते. आरबीआयच्या आर्थिक निवदेनाप्रमाणे यात दोन वैशिष्ट्ये असतात. पहिली गोष्ट म्हणजे आरबीआयला आयकर भरणा करण्याची आवश्यकता नाही आणि स्वत:च्या गरजा भागल्यानंतर उरलेली उर्वरित रक्कम सरकारला हस्तांतरित करावी लागते. आरबीआयचे मुख्य स्वरुप म्हणजे त्याच्या सिक्युरिटीजवरील व्याजातून मिळणारे उत्पन्न असते. उदा. २०१७-१८ मध्ये आरबीआयच्या खर्चाचा सर्वात मोठा हिस्सा १४ हजार २०० कोटी इतका होता. जो त्यांनी कंटिजेंसी निधीतून केला होता. अर्थात, जितकी मोठी रक्कम आकस्मिकता निधी (CF) मध्ये जाईल तितकी अतिरिक्त रक्कम कमी होईल.