आरबीआयची बैठक नऊ तासांनंतर संपली; मोदी सरकारसोबतचा वाद मिटणार?

मोदी सरकारसोबतच्या मतभेदांच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वपूर्ण बैठक

मुंबई: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या मुख्यालयातील 9 तासांची मॅरेथॉन बैठक अखेर संपली आहे. मोदी सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेत सध्या वाद सुरू आहे. त्या पार्श्वभूमीवर झालेली रिझर्व्ह बँकेच्या बोर्डाची बैठक अतिशय महत्त्वपूर्ण होती. रिझर्व्ह बँक आणि सरकारमधील वाढते मतभेद या बैठकीमुळे कमी होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत होती. काही वादग्रस्त विषयांसाठी आरबीआयनं समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्याचं वृत्त अर्थविषयक वृत्तवाहिनी 'ईटी नाऊ'नं दिलं आहे. अर्थ क्षेत्रासाठी तरलता कमी करण्याचा आणि लघु उद्योगांना देण्यात येणारं व्याज वाढवण्यास आरबीआयनं अनुकूलता दर्शवली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळावर एकूण 18 सदस्य आहेत. हे सर्व सदस्य आजच्या बैठकीला उपस्थित होते. यापैकी गव्हर्नर उर्जित पटेल आणि चार अन्य डेप्युटी गव्हर्नर बँकेचे पूर्णवेळ संचालक आहेत. याशिवाय अन्य 13 सदस्यांची नियुक्ती सरकारनं केली आहे. या 13 सदस्यांमध्ये अर्थ मंत्रालयातील दोन अधिकाऱ्यांचा (सुभाष चंद्र गर्ग आणि राजीव कुमार) समावेश आहे. आरबीआय आणि मोदी सरकार यांच्यात गेल्या काही दिवसांपासून वाद सुरू आहे. सरकारसोबतच्या मतभेदांच्या पार्श्वभूमीवर उर्जित पटेल गव्हर्नरपदाचा राजीनामा देणार असल्याची चर्चा काही दिवसांपासून सुरू होती. रिझर्व्ह बँक अनुकूल निर्णय घेत नसल्यानं मोदी सरकार कलम 7 लागू करणार असल्याची जोरदार चर्चा होती. विशेष म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर तीनवेळा अतिशय बिकट आर्थिक परिस्थिती निर्माण झाली असतानाही कोणत्याही सरकारनं या कलमाचा वापर केलेला नाही. कलम 7 लागू झाल्यावर आरबीआयला केंद्र सरकारच्या सर्व आदेशांची अंमलबजावणी करावी लागते.