रिझर्व्ह बँकेनं (RBI) नुकतीच सोन्याची जोरदार खरेदी केली आहे. तसंच, बँकेनं ब्रिटनमधून १०० टनांपेक्षा जास्त सोनं देशातील आपल्या साठ्यात हस्तांतरित केलंय. १९९१ नंतर पहिल्यांदाच रिझर्व्ह बँकेनं इतकं सोनं आपल्या स्थानिक साठ्यात जमा केलंय. येत्या काही महिन्यांत १०० टन सोने देशात येऊ शकते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देशात सोनं जमा करण्यामागे लॉजिस्टिक कारणं आहेत. त्याचबरोबर मध्यवर्ती बँक आपल्या साठवणुकीत वैविध्य आणत आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार मार्चअखेर आरबीआयकडे ८२२.१ टन सोनं होतं. त्यापैकी ४१३.८ टन सोनं आरबीआयनं परदेशात ठेवलं आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात रिझर्व्ह बँकेनं आपल्या साठ्यात २७.५ टन सोन्याची भर घातली होती.
जगभरातील मध्यवर्ती बँका पारंपारिकपणे बँक ऑफ इंग्लंडकडे सोनं ठेवतात. भारतही त्याला अपवाद नाही. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून बँक ऑफ इंग्लंडकडे भारताच्या सोन्याचा काही साठा आहे. टाईम्स ऑफ इंडियानं सूत्रांच्या हवाल्यानं ही माहिती दिली. एका अधिकाऱ्यानं म्हटलं की, आरबीआयनं काही वर्षांपूर्वी सोनं खरेदी सुरू केली होती. ती कुठे ठेवायची याचा आढावा घेतला जात आहे. हे काम वेळोवेळी केलं जातं. परदेशात साठा जमा होत असल्यानं काही सोनं भारतात आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला. १९९१ मध्ये चंद्रशेखर सरकारला देयकाच्या संतुलनाच्या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी सोनं गहाण ठेवावं लागलं. तेव्हापासून सोने हा बहुतांश भारतीयांसाठी भावनिक मुद्दा बनला आहे.
कसं भारतात आलं सोनं?
आरबीआयनं १५ वर्षांपूर्वी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून २०० टन सोनं खरेदी केलं होतं. पण गेल्या काही वर्षांत खरेदीच्या माध्यमातून सोन्याचा साठा सातत्यानं वाढवला आहे. यावरून अर्थव्यवस्थेची ताकद आणि आत्मविश्वास दिसून येतो, जो १९९१ च्या तुलनेत अगदी उलट आहे, असं सूत्रांनी सांगितलं. पण परदेशातून १०० टन सोनं आणणं ही मोठी लॉजिस्टिकल कसरत होती. मार्चअखेर देशात असलेल्या सोन्याच्या साठ्याच्या हा एक चतुर्थांश भाग आहे. त्यामुळेच त्यासाठी अनेक महिन्यांचं नियोजन आणि अचूक अंमलबजावणीची गरज होती. यासाठी अर्थ मंत्रालय, रिझर्व्ह बँक आणि विविध सरकारी संस्था आणि स्थानिक प्राधिकरणयांच्यात समन्वय आवश्यक होता.
सीमा शुल्कात सूट
सर्वप्रथम आरबीआयला देशात सोनं आणण्यासाठी कस्टम ड्युटीमध्ये सूट मिळाली. त्यामुळे केंद्राला या सॉवरेन असेटवरील महसूल सोडावा लागला. परंतु इंटिग्रेटेड जीएसटीमधून कोणतीही सूट देण्यात आली नाही. हा कर आयातीवर लावला जातो. याचं कारण म्हणजे हा कर राज्यांसोबत शेअर केला जातो. मोठ्या प्रमाणात सोनं आणण्यासाठी विशेष विमानाचीही गरज होती. त्यासाठी चोख सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली होती. या निर्णयामुळे रिझर्व्ह बँकेला साठवणुकीच्या खर्चात ही काही बचत होण्यास मदत होणार आहे. ही रक्कम बँक ऑफ इंग्लंडला दिली जाते. मात्र, ही रक्कम फार मोठी नाही. देशांतर्गत नागपुरात तसेच मुंबईतील मिंट रोडवरील आरबीआयच्या जुन्या इमारतीत सोनं साठवलं जातं.