RBI New Rule For Personal Loan : आतापर्यंत बँकांमार्फत पर्सनल लोन आणि क्रेडिट कार्डावरील लोन घेण्याची प्रक्रिया सुलभ होती. त्यासाठीचे नियमही फारसे कठोर नव्हते. पण रिझर्व्ह बँकेच्या नवीन नियमांनंतर आता पर्सनल लोन घेणं आणि क्रेडिट कार्डावर लोन घेणं सोपं राहणार नाही. कारण आता अशी कर्जे देण्यापूर्वी ग्राहकांची पार्श्वभूमी तपासली जाणार आहे.
यापूर्वी पर्सनल लोनसाठी ग्राहकांची पार्श्वभूमी तपासली जात नव्हती. तसंच काही तारण ठेवण्यासही सांगितलं जात नव्हतं. परंतु आता नियमांमध्ये मोठा बदल झाला आहे. पर्सनल लोन काहीही तारण न ठेवता आणि तुलनेनं लवकर मिळत होतं. त्यामुळे त्याचे व्याजदर अन्य कर्जांच्या तुलनेत अधिक होते.
नव्या नियमांची गरज का?
आरबीआयच्या नवीन नियमांनुसार, ग्राहकांना पर्सनल लोन घेण्यासाठी हमी आवश्यक आहे. सोप्या प्रक्रियेमुळे पर्सनल लोन आणि क्रेडिट कार्ड लोन घेण्याचा कल झपाट्यानं वाढला आहे. यासोबतच अशाप्रकारचं कर्ज बुडवणाऱ्यांची संख्याही वाढली आहे. या कर्जांमध्ये ग्राहकांकडून हमीपत्र घेतलं जात नसल्यानं बँकांना तोटा सहन करावा लागला. पण आता रिझर्व्ह बँकेनं एक नियम केला आहे की पर्सनल लोन किंवा क्रेडिट कार्ड लोनसाठी ग्राहकांची आर्थिक स्थिती आधी पाहिली जाणार आहे. त्यासोबत हमीपत्र घेणंही आवश्यक आहे. याद्वारे थकबाकीदारांची संख्या कमी करण्याचा मानस आहे.
काय सांगते आकडेवारी?
कोरोना महासाथीनंतर पर्सनल लोन आणि क्रेडिट कार्डाद्वारे देण्यात येणाऱ्या कर्जात वाढ झाली आहे. हे लवकर उपलब्ध होतात आणि त्याची प्रक्रियाही सोपी आहे. २०२२ मध्ये पर्सनल लोन घेणाऱ्यांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. यात ७.८ कोटींवरून ९.९ कोटींपर्यंत वाढ झाली. इतकंच नाही तर क्रेडिट कार्डद्वारे कर्ज घेणाऱ्यांची संख्याही १.३ लाख कोटींवरून १.७ लाख कोटी झाली आहे. फेब्रुवारी २०२३ मध्येही पर्सनल लोन घेणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. वाढती महागाई पाहता येत्या काळात थकबाकीदारांची संख्या वाढण्याची भीतीही आरबीआयनं व्यक्त केली आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेनं नवीन नियम बनवून पर्सनल लोन आणि क्रेडिट कार्ड लोनचे नियम कडक केले आहेत.