नवी दिल्लीः सुस्तावलेल्या अर्थ व्यवस्थेला चालना देण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं शुक्रवारी पाचव्यांदा रेपो रेटमध्ये कपात केलेली आहे. आरबीआयनं चलनविषयक धोरण समितीच्या समीक्षा बैठकीत रेपो रेटला 0.25 टक्क्यांनी घटवून 5.15 टक्के केला आहे. याचा फायदा बँकेतून कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांना होणार आहे. तसेच कर्जावरील हप्ताही काही प्रमाणात घटणार आहे. आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीतील जीडीपीचा वृद्धिदर पाच टक्क्यांवर आला आहे. हा दर सहा वर्षांतील नीचांक आहे.तसेच आरबीआयनं या परिस्थितीतून उभारी घेण्यासाठी वर्षभरात चार वेळा रेपो रेटमध्ये कपात केलेली आहे. या चार वेळा मिळून 1.10 इतका रेपो रेट कमी करण्यात आलेला आहे. नऊ वर्षांत पहिल्यांदाच रेपो रेटमध्ये एवढी कपात करण्यात आलेली आहे. रिव्हर्स रेपो रेट 0.25 टक्क्यांनी घटवून 4.90 टक्के करण्यात आला असून, बँकेचा रेट 5.40 टक्के झाला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं 2019-20 जीडीपीचा अंदाज 6.9 टक्क्यांवरून घटवून 6.1 टक्के केला आहे. तसेच 2020-21मध्ये जीडीपीचा अंदाज 7.2 टक्के केला आहे. गृह कर्ज आणि वाहन कर्जावरील व्याजदर कमी झाल्यामुळे ग्राहकांना महिन्याला भरावा लागणारा EMI देखील कमी होण्यास मदत मिळेल.
- रेपो रेट म्हणजे काय?
बँकांची मोठ्या रकमेची गरज पूर्ण करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक देशातल्या बँकांना अल्प मुदतीचं कर्ज देते. या कर्जावर जो व्याजदर आकारला जातो, तोच रेपो रेट. रिझर्व्ह बँकेकडून कमी व्याजदराने कर्ज मिळत असेल तर बँका आपल्या ग्राहकांना कमी व्याजदराने कर्जं देतात. परंतु, हे दर वाढले तर बँकांचं कर्जही महाग होतं आणि त्याचा फटका ग्राहकांना बसतो.
- रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे काय?
बँकांकडे शिल्लक राहिलेली रक्कम बँका अल्प मुदतीसाठी रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करतात. त्या रकमेवर रिझर्व्ह बँक ज्या दराने व्याज देते त्या दराला रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात. हा रिव्हर्स रेपो रेट बाजारातली पैशांची तरलता म्हणजे लिक्विडिटी नियंत्रित करण्याचं काम करतो. जेव्हा बाजारात जास्त लिक्विडिटी असते तेव्हा रिझर्व्ह बँक रिव्हर्स रेपो रेट वाढवते, त्यामुळे जास्तीत जास्त व्याज मिळवण्यासाठी बँका स्वतःच्या रकमा रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करतात. परिणामी बाजारातल्या पैशांची तरलता कमी होते.