मुंबई: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या पतधोरण समितीनं रेपो रेटमध्ये 25 बेस पॉईंट्सची कपात केली आहे. आज आरबीआयनं यंदाच्या आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीसाठीचं पतधोरण जाहीर केलं. मध्यवर्ती बँकेच्या सहा सदस्यीय समितीनं सलग दुसऱ्यांदा रेपो रेटमध्ये कपात केली आहे. त्यामुळे आता रेपो रेट 6.25 टक्क्यांवरुन 6 टक्क्यांवर आला आहे. बँकांनी रेपो रेटमधील कपातीचा फायदा सर्वसामान्य कर्जदारांना दिल्यास हफ्ता कमी होऊ शकतो. त्यामुळे कर्जदारांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
GDP projection for 2019-20 is kept at 7.2% , earlier projection was of 7.4%. pic.twitter.com/f2genxTP7n
— ANI (@ANI) April 4, 2019
शक्तीकांत दास यांची आरबीआयच्या गव्हर्नरपदी नियुक्ती झाल्यापासून सलग दुसऱ्यांदा रेपो रेटमध्ये कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे अवघ्या तीन महिन्यात दोनदा व्याजदरात कपात करणारा भारत हा आशिया खंडातील एकमेव देश झाला आहे. महागाई कमी झाल्यानं रेपो रेट जाहीर करताना अर्थव्यवस्थेशी संबंधित मुद्दे आरबीआयकडून विचारात घेतले जातील, असा कयास होता. विविध आकडेवारींवरुन हा मुद्दा अधोरेखितही झाला होता. त्यामुळेच आरबीआयनं रेपो रेटमध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेतला.
RBI Governor Shaktikanta Das: GDP projection for 2019-20 is kept at 7.2%, 6.8 to 7.1% for the first half of 2019-20 & 7.3 to 7.4% for the second half. pic.twitter.com/rBXeDo43rz
— ANI (@ANI) April 4, 2019
आरबीआयच्या पतधोरण समितीनं 4:2 अशा बहुमतानं रेपो रेट घटवण्याचा निर्णय घेतला. समिती सदस्य पामी दुआ, रविंद्र ढोलकिया, मायकल देबब्रता पात्रा आणि शक्तीकांत दास यांनी रेपो रेट कमी करण्याच्या बाजूनं भूमिका घेतली. तर चेतन घाटे आणि विरल आचार्य यांनी रेपो रेटमध्ये बदल न करण्याची भूमिका मांडली होती. यंदाच्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या टप्प्यात जीडीपी 6.8 ते 7.1 टक्क्यांच्या दरम्यान राहील, असा अंदाज आरबीआयनं प्रसिद्धीपत्रकातून वर्तवला. तर दुसऱ्या टप्प्यात जीडीपी 7.3-7.4 टक्के राहील, अशी शक्यता आहे.