मुंबई: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या पतधोरण समितीनं रेपो रेटमध्ये 25 बेसिस पॉइंट्सची कपात केली आहे. आज आरबीआयनं पतधोरण जाहीर केलं असून, सलग तिसऱ्यांदा रेपो रेटमध्ये पाव टक्क्यांची कपात केली आहे. त्यामुळे आता रेपो रेट 6.00 टक्क्यांवरून 5.75 टक्क्यांवर आला आहे. तर रिव्हर्स रेपो दरातही 0.25 टक्के कपात करण्यात आली आहे. बँकांनी रेपो रेटमधील कपातीचा फायदा सर्वसामान्य कर्जदारांना दिल्यास हप्ता कमी होऊ शकतो. त्यामुळे कर्जदारांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच गृह कर्ज आणि वाहन कर्ज घेणंही स्वस्त होणार आहे.शक्तिकांता दास यांची आरबीआयच्या गव्हर्नरपदी नियुक्ती झाल्यापासून सलग तिसऱ्यांदा रेपो रेटमध्ये कपात करण्यात आली आहे. महागाई कमी झाल्यानं रेपो रेट जाहीर करताना अर्थव्यवस्थेशी संबंधित मुद्दे आरबीआयकडून विचारात घेतले गेले आहेत. त्यामुळेच आरबीआयनं रेपो रेटमध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेतला. बँकेला कमी व्याजदरात कर्ज मिळाल्यास त्याचा फायदा साहजिकच बँक ग्राहकाला देणार आहे. त्यामुळे सामान्यांनाही कर्ज घेणं स्वस्त होणार असून, हप्त्यावरचा व्याजदरही कमी होणार आहे. तत्पूर्वी केंद्रीय बँकेनं आर्थिक वृद्धी होण्यासाठी या वर्षी फेब्रुवारी आणि एप्रिलमध्ये रेपो रेटमध्ये 25-25 आधार (0.25 टक्के)वर कपात केली होती. एप्रिलमध्ये जेव्हा आरबीआयनं रेपो रेटमध्ये कपात केली होती, त्यावेळी निवडक बँकांना याचा लाभ मिळाला होता.
- जर ग्राहकांनी घेतलेलं कर्ज MCLRशी निगडीत असल्यास त्यांचा हप्ता कमी होणार आहे. परंतु त्यासाठी आरबीआयनं MCLRमध्ये कपात करण्याची गरज आहे.
- ज्या ग्राहकांचा बेस रेट बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट (बीपीएलआर)शी संलग्न आहे. त्यांना स्वतःचं कर्ज MCLRमध्ये रुपांतरित करून घ्यावं लागणार आहे. कारण नवी व्यवस्था ही पारदर्शक असणार आहे.
- नव्या ग्राहकांनी एमसीएलआर व्यवस्थेतून कर्ज घेतल्यास त्यांना फायदेशीर ठरू शकतं. त्यांच्याकडे एक्सटर्नल बेंचमार्क व्यवस्थेचं मूल्यांकन करण्याचा पर्याय आहे. परंतु त्यासाठी थोडी वेळ वाट पाहावी लागणार आहे.
- जे लोक पंतप्रधान आवास योजनेसाठी पात्र आहेत, तेसुद्धा कर्ज घेण्यासंदर्भात विचार करू शकतात. या योजनेतून कर्जावर सबसिडी मिळते. सरकारनं नव्या योजनेची मर्यादा 31 मार्च 2020पर्यंत वाढवली आहे.रेपो रेट म्हणजे काय?
बँकांची मोठ्या रकमेची गरज पूर्ण करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक देशातल्या बँकांना अल्प मुदतीचं कर्ज देते. या कर्जावर जो व्याजदर आकारला जातो, तोच रेपो रेट. रिझर्व्ह बँकेकडून कमी व्याजदराने कर्ज मिळत असेल तर बँका आपल्या ग्राहकांना कमी व्याजदराने कर्जं देतात. परंतु, हे दर वाढले तर बँकांचं कर्जही महाग होतं आणि त्याचा फटका ग्राहकांना बसतो.
रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे काय?बँकांकडे शिल्लक राहिलेली रक्कम बँका अल्प मुदतीसाठी रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करतात. त्या रकमेवर रिझर्व्ह बँक ज्या दराने व्याज देते त्या दराला रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात. हा रिव्हर्स रेपो रेट बाजारातली पैशांची तरलता म्हणजे लिक्विडिटी नियंत्रित करण्याचं काम करतो. जेव्हा बाजारात जास्त लिक्विडिटी असते तेव्हा रिझर्व्ह बँक रिव्हर्स रेपो रेट वाढवते, त्यामुळे जास्तीत जास्त व्याज मिळवण्यासाठी बँका स्वतःच्या रकमा रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करतात. परिणामी बाजारातल्या पैशांची तरलता कमी होते.