मुंबई-
स्वत:चं घर असावं हे प्रत्येकाचं स्वप्न असतं. पण बिल्डरांच्या हेराफेरीमुळे अनेकांची स्वप्न भंगतात. मात्र आता रिझर्व्ह बँकेने ग्राहकांच्या हितासाठी मोठे पाऊल उचललं आहे. आता बिगर बँकिंग कंपन्या बिल्डरला प्रकल्पाशी संबंधित सर्व मान्यता मिळाल्यानंतरच कर्ज देऊ शकणार आहेत. या निर्णयामुळे ग्राहकांना घर वेळेवर उपलब्ध होण्यास फायदा होईल अशी आशा आहे.
रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियानं (RBI) मंगळवारी याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या. बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांनी (NBFCs) त्यांच्या प्रकल्पांसाठी सर्व आवश्यक मंजुरी मिळाल्यानंतरच रिअल इस्टेट क्षेत्राला कर्ज द्यावं असं आरबीआयनं सूचित केलं आहे. आरबीआयनं स्पष्ट केलं की कर्ज मंजूर करण्यापूर्वी एनबीएफसींना त्यांच्या प्रकल्पांना सरकार आणि इतर नियामक प्राधिकरणांकडून मान्यता मिळणं आवश्यक आहे.
NBFC चेअरमन आणि नातेवाईकांवरही बंदी घातली
NBFC ने त्यांचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक किंवा त्यांचे नातेवाईक तसंच संबंधित संस्थांसह त्यांच्या संचालकांना ५ कोटी आणि त्याहून अधिक कर्ज देऊ नये. ऑक्टोबरपासून हे नियम लागू होतील. NBFCs वर कर्ज देण्यासाठी सुधारित नियामक निर्बंधांबाबत जारी केलेल्या अधिसूचनेमध्ये ५ कोटी रुपयांपेक्षा कमी कर्जासाठी कर्जदारांना योग्य प्राधिकरणाद्वारे मंजूरी दिली जाऊ शकते परंतु हे प्रकरण संचालक मंडळासमोर मांडणं आवश्यक असणार आहे.
"रिअल इस्टेट क्षेत्रातील कर्ज अर्ज विचारात घेऊन, NBFCs हे सुनिश्चित करतील की संबंधित कर्जदारांना त्यांच्या प्रकल्पांसाठी सरकार/स्थानिक प्राधिकरण/इतर वैधानिक प्राधिकरणांकडून आवश्यक मंजूरी मिळाली आहे की नाही", असं आरबीआयनं नमूद केलं आहे.
ऑक्टोबरपासून नियम लागू होतील
कर्ज सामान्य परिस्थितीत मंजूर केले जाऊ शकते परंतु कर्जदाराने त्याच्या प्रकल्पासाठी सरकार/इतर वैधानिक संस्थांकडून आवश्यक मान्यता प्राप्त केल्यानंतरच त्याचे वितरण केले जाईल. ही मार्गदर्शक तत्त्वं १ ऑक्टोबर २०२२ पासून लागू होतील आणि मध्यम श्रेणी (ML) आणि उच्च स्तरीय (UL) NBFC ला लागू होतील.