देशांतर्गत उत्पादनवाढीत आरबीआयने व्यक्त केली मोठ्या कपातीची शक्यता

चालू आर्थिक वर्षातील एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या अंदाजामध्ये रिझर्व्ह बॅँकेने मोठी कपात केली असून हा दर ६.१ टक्का राहण्याचा अंदाज वर्तविला आहे.

मुंबई : चालू आर्थिक वर्षातील एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या अंदाजामध्ये रिझर्व्ह बॅँकेने मोठी कपात केली असून हा दर ६.१ टक्का राहण्याचा अंदाज वर्तविला आहे. मात्र, बॅँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी दुसऱ्या सहामाहीत अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग वाढण्याची अपेक्षा शुक्रवारी व्यक्त केली. सरकारच्या हंगामी लाभांशाच्या प्रस्तावाबाबत आपल्याला माहीत नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

बॅँकेने चालू आर्थिक वर्षातील एकूण देशांतर्गत वाढीच्या अंदाजामध्ये कपात केली. जून तिमाहीच्या अखेरीस अर्थव्यवस्थेचा वृद्धिदर पाच टक्के सहा वर्षांतील नीचांकी घसरल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही कपात आहे. या आधी देशांतर्गत उत्पादनवाढीचा दर ६.९ टक्के राहील, असा अंदाज व्यक्त केला होता. मात्र, तो ६.१ टक्क्यांवर आणला आहे. दास यांनी मात्र दुसºया सहामाहीमध्ये अर्थव्यवस्था गती घेण्याची अपेक्षा आणि २०२०-२१मध्ये तो ७ टक्क्यांपर्यंत जाण्याची शक्यता बोलून दाखविली.

अमेरिका-चीन व्यापारयुद्ध किंवा बे्रक्झिटचा चिघळलेला प्रश्न यामुळे जागतिक पातळीवर अस्थिरता आहे. परिणामी, भारताची निर्यात कमी झाली आहे. याचा परिणामही होऊन देशांतर्गत उत्पादनवाढीवर परिणाम होत आहे. उद्योगांना दिलेल्या सवलती व बॅँकांना भांडवली पुरवठा करूनही उद्योगांच्या स्थितीत फार फरक पडलेला नाही. वाहन उद्योगाला अभूतपूर्व मंदीचे चटके बसत असून, रोजगारनिर्मिती घटत आहे. विविध उद्योगांकडे असलेल्या पैशाची गुंतवणूक होत नसल्याची बाबही अधोरेखित झाली आहे. यासाठी सरकारने उद्योगांच्या जोडीने अधिक प्रयत्न करण्याची अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली आहे.

रिझर्व्ह बॅँक देशातील व्यापारी बॅँकांना कमी कालावधीसाठी कर्ज देताना जो व्याजदर आकारते, त्याला रेपो दर असे म्हटले जाते. त्यामुळेच बॅँकांकडून ग्राहकांना दिल्या जाणाºया कर्जावरील व्याजदर हे या दरापेक्षा जास्त असतात, तर ठेवींवरील व्याजदर बहुदा या दरापेक्षा कमी असतात.
चलनवाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठीही रेपोदराचा वापर केला जातो. चलनवाढीचा दर वाढल्यास रिझर्व्ह बॅँक रेपो दरामध्ये वाढ करते. त्यामुळे बॅँका रिझर्व्ह बॅँकेकडून कर्ज घेणे कमी करतात. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेमधील चलन पुरवठा कमी होतो आणि चलनवाढीला आळा बसू शकतो.

रिव्हर्स रेपो दर
म्हणजे काय?
रिझर्व्ह बॅँकेला जेव्हा गरज पडते, तेव्हा ती देशातील व्यापारी बॅँकांकडून कर्ज घेते. या कर्जावर दिला जाणार व्याजदर म्हणजे रिव्हर्स रेपो दर होय. हे कर्ज बहुतेक वेळा सरकारी रोख्यांची बॅँकांना विक्री करून घेतले जाते. रिव्हर्स रेपो रेट जास्त असल्यास बॅँका आपला पैसा रिझर्व्ह बॅँकेला देण्यास प्राधान्य देतात. त्यामुळे बॅँकांच्या हाती ग्राहकांना कर्ज देण्यासाठी पैसा कमी राहतो आणि कर्जावरील व्याजाचे दर वाढतात.

हंगामी लाभांशासाठी मागणी आलेली नाही
कंपनी करामध्ये दहा टक्क्यांनी कपात केल्यामुळे ओढावणाºया तुटीमुळे केंद्र सरकार रिझर्व्ह बॅँकेकडून ३,००० कोटी रुपयांच्या अंतरिम लाभांशाची मागणी करणार असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. अशी कोणतीही मागणी आपल्याकडे करण्यात आली नसल्याचे रिझर्व्ह बॅँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी स्पष्ट केले आहे. बॅँकेने मार्च महिन्यातच सरकारला २८ हजार कोटी रुपये अंतरिम लाभांशाच्या रूपाने दिले आहेत. त्यानंतर, जालान समितीच्या शिफारशींनुसार १.७६ लाख कोटी रुपये सरकारला दिले.

कपातीची कारणे
ग्राहकांची क्रयशक्ती व गुंतवणूक वाढण्याची अपेक्षा फलद्रूप नाही
जागतिक वातावरणामुळे देशाच्या निर्यातीमध्ये झालेली घट व अस्थिरता
वाहनांच्या मागणीतील घट आणि
त्यामुळे निर्माण झालेली मंदी
उद्योगांना भेडसावत असलेली
रोखतेची समस्या