मुंबई: सहकार क्षेत्रातील पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेबाबत (PMC) रिझर्व्ह बँकेने महत्वाचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचा परिणाम लाखो खातेदारांवर होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. रिझर्व्ह बँकेने सेंट्रम फायनान्शिअल सर्व्हिसेस या स्मॉल फायनान्स बँकेला पीएमसी बॅंकचे अधिग्रहण करण्यास तत्वतः मंजुरी दिली होती. त्यामुळे सेंट्रम फायनान्शिअल सर्व्हिसेसला सहकारी बँक खरेदी प्रक्रिया पार पाडता यावी, यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने PMC वरील निर्बंध सहा महिन्यांसाठी वाढवले आहेत. (rbi extends restrictions imposed on PMC Bank till december 2021)
रिझर्व्ह बँकेने PMC बँकेवरील निर्बंध ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत वाढवले. यामुळे बँकेची कामकाज पूर्ववत होण्यासाठी खातेदारांना आणखी सहा महिने वाट पहावी लागेल. सेंट्रम फायनान्शिअल सर्व्हिसेस या स्मॉल फायनान्स बँकेला अधिग्रहण आणि त्यासंदर्भातील संपूर्ण प्रक्रिया होण्यासाठी आणखी काही कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे निर्बंध वाढवण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.
पेट्रोलचा दर १२५ रुपये होणार? इंधनदरवाढीवर तज्ज्ञांचा इशारा; ‘हे’ आहे कारण!
रिझर्व्ह बँकेची परवानगी घ्यावी लागेल
बँकेला ठेवी स्वीकारणे आणि नव्याने कर्ज वाटप करण्यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेची परवानगी घ्यावी लागेल. तसेच ठेवीदारांना पैसे काढण्यासाठी मर्यादा असेल. पीएमसी बँकेतील हिस्सा खरेदी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने प्रस्ताव मागवले होते. यासाठी चार गुंतवणूकदारांनी स्वारस्य दाखवले होते. त्यापैकी सेंट्रम फायनान्शिअल सर्व्हिसेस लिमिटेड या स्मॉल फायनान्स बँकेच्या प्रस्तावाला रिझर्व्ह बँकेने तत्वतः मान्यता दिली. सेंट्रमसह भारतपे या नवागत बँकेद्वारे १ हजार ८०० कोटी रुपयांचे भांडवल ‘पीएमसी बँकेत जमा करणार असल्याचेही जाहीर करण्यात आले.
Reliance च्या शेअरमधील पडझड कायम; मुकेश अंबानींचे ४० हजार कोटींचे नुकसान!
दरम्यान, मार्च २०२१ अखेर सहकारी बँकेतील ठेवींची रक्कम १०,७२७.१२ कोटी रुपये तर कर्ज वितरण ४,४७२.७८ कोटी रुपये आहे. बँकेची ढोबळ अनुत्पादित मालमत्ता ३,५१८.८९ कोटी रुपये आहे. एचडीआयएल या विकासक कंपनीला दिलेल्या कर्ज घोटाळा प्रकरणातील PMC बँकेवर रिझव्‍‌र्ह बँकेने सर्वप्रथम २३ सप्टेंबर २०१९ मध्ये कारवाई केली होती. तत्कालिन संचालक मंडळ बरखास्त करण्यासह बँकेच्या खातेदारांवर रक्कम काढून घेण्यावरही मर्यादा घाली होती. सुरुवातीला १ हजार रुपयेपर्यंत रक्कम काढण्याची परवानगी नंतर एक लाख रुपयेपर्यंत वाढवण्यात आली.