आरबीआयने आता देशातील बँकांच्या व्यवहारांवर लक्ष ठेवले आहे. काही निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने शुक्रवारी जम्मू आणि काश्मीर बँकेला २.५ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. आरबीआयने जारी केलेल्या काही निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल बँक ऑफ महाराष्ट्रला १.४५ कोटी रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. दुसर्‍या निवेदनात, तर अॅक्सिस बँकेला ३० लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. ग्राहकांनी देय तारखेपर्यंत इतर मार्गांनी देय रक्कम भरली असली तरी क्रेडिट कार्डची देय रक्कम उशीरा भरल्याबद्दल बँकेने काही खात्यांमध्ये दंडात्मक शुल्क आकारले आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांसाठी विहित नियमांच्या काही तरतुदींचे पालन न केल्याबद्दल मणप्पुरम फायनान्सला २० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. कंपनीकडून मिळालेल्या असमाधानकारक प्रतिसादाच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आल्याचे नियामकाने म्हटले आहे. RBI ने संस्थेची आर्थिक स्थिती पाहता मार्च २०२१ पर्यंत त्याचे परिक्षण केले. यात मणप्पुरम फायनान्सने ९० दिवसांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित असलेल्या थकबाकीचे नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट्स (NPAs) म्हणून वर्गीकरण केले नाही, असं निदर्शनास आले.
रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांकडे दुर्लक्ष केल्याने आणखी एका बँकेला मोठा फटका बसला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने नियामक तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दल बिहार स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, पाटणा यांना ६०.२० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. आरबीआयने बँकांच्या दैनंदिन कामकाजाबाबत कठोर नियम बनवले आहेत आणि रिझर्व्ह बँक वेळोवेळी देशातील खाजगी, सरकारी आणि सहकारी बँकांच्या कामकाजाचा आढावा घेत असते. दरम्यान, पाटण्याच्या बिहार स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडच्या वतीने नियमांचे उल्लंघन केल्याचे प्रकरण समोर आले आहे.