नवी दिल्लीः रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन(RBI Former Governor Raghuram Rajan) यांनी पुन्हा एकदा भारतातल्या बुडीत कर्जांसंदर्भात चिंता व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले की, येत्या सहा महिन्यांत बँकांच्या एनपीए-नॉन परफॉर्मिंग ऍसेट(NPA- Non Performing Assets)मध्ये लक्षणीय वाढ होऊ शकते. तसेच ही समस्या जितक्या लवकर ओळखली जाईल, तितकंच फायदेशीर ठरेल. कोरोनासाठी लॉकडाऊन आणि त्यातील कंटेन्टमेंटमुळे कंपन्यांवर नकारात्मक परिणाम झाला आहे आणि त्यापैकी बर्‍याच जणांना कर्जाच्या हप्त्याची परतफेड करण्यात अडचणी येत आहेत. रघुराम राजन यांनी नॅशनल कौन्सिल ऑफ अप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) आयोजित इंडिया पॉलिसी फोरम २०२०च्या अधिवेशनात सहभाग घेतला होता. त्यावेळी ते बोलत होते. जर आम्हाला खरोखरच एनपीएची वास्तविक पातळी समजली, तर पुढील सहा महिन्यांत एनपीएची पातळी अगदीच अनपेक्षित होईल.
राजन म्हणाले की, जनधन खात्याची जाहिरात झाली, त्याप्रमाणे काम झाले नाही. भारतीय अर्थव्यवस्थेचे एक सकारात्मक परिणाम म्हणजे कृषी क्षेत्र आहे. हे क्षेत्र खरोखर चांगले काम करत आहे. अर्थातच मोदी सरकारने सुधारणांना वाव दिला आहे. तत्पूर्वी या सुधारणांची बराच काळ चर्चाच होत होती, आता त्यांची अंमलबजावणी झाल्यानं अर्थव्यवस्थेचा तो मोठा भाग ठरणार आहे.
कृषी क्षेत्राच्या कामगिरीचा भारताने फायदा घ्यावाः सुब्बाराव
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे आणखी एक माजी गव्हर्नर डी सुब्बाराव म्हणाले की, मान्सून अनुकूल असण्याची शक्यता असताना कृषी क्षेत्राच्या कामगिरीचा फायदा घेऊन सरकारने वाढीस प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. मंगळवारी एनसीएईआरच्या आर्थिक संशोधन संस्थेने आयोजित केलेल्या वेबिनारला संबोधित करताना सुब्बाराव म्हणाले की, ग्रामीण अर्थव्यवस्था शहरी अर्थव्यवस्थेपेक्षा काहीशी चांगली कामगिरी करीत आहे. शहरी अर्थव्यवस्था अद्याप कोरोनाच्या संकटात आहे. एकूण लोकसंख्येपैकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था 65 टक्के आहे, तर त्यांचा सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) 25 टक्के वाटा आहे. मनरेगाच्या विस्तारित खर्चामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था थोडी चांगली असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
सुब्बाराव म्हणाले की, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत (पीएमजीकेवाय) खर्च आणि भारतीय खाद्य महामंडळाने (एफसीआय) शेतीमाल खरेदी केल्यामुळे शेतक-यांच्या हातात पैसा आला आहे. याशिवाय कृषी क्षेत्रातील परिस्थितीही पावसाळ्यापेक्षा चांगली होण्याची शक्यता आहे. माजी गव्हर्नर म्हणाले की, या सर्व कमकुवत परिस्थितींमध्ये काही चांगले परिणाम दिसत आहेत. आपण याचा कसा फायदा घेतो आणि अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला कसे प्रोत्साहित करतो हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. कृषी क्षेत्रातील सुधारणांचा एक भाग म्हणून सरकारने साठ वर्षांच्या अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात सुधारणा केली असून, धान्य, खाद्यतेल, तेलबिया, डाळी, कांदे आणि बटाटे यासारख्या उत्पादनांना वगळले आहे.
हेही वाचा
अवघ्या 1000 रुपयांपासून भारत बॉन्ड्समध्ये गुंतवणूक करा अन् निश्चित फायदा मिळवा
कौतुकास्पद! IAS ऑफिसरनं दाखवले आपले CBSE बोर्डाच्या परीक्षेचे प्रशस्तिपत्रक अन् म्हणाले....
चीनसोबतच्या संघर्षातही अमेरिका तैवानला देणार घातक PSC 3 क्षेपणास्त्र प्रणाली; जिनपिंग भडकले
बोगस रेशन कार्डवर आता मिळणार नाही तांदूळ अन् गहू; 'अशा' पद्धतीनं वगळलं जाणार नाव
NCLनं १०वी पास असलेल्यांसाठी काढली मोठी नोकरभरती; असा करा अर्ज...
20 लाख रुपये किलोनं विकला जातो भारतातील 'हा' किडा, पण चीननं सगळा 'राडा' केला!
अमेरिकेच्या प्रभावात असलेल्या भारताला इराणचा झटका; 'या' मोठ्या परियोजनेतून केलं बाहेर