मुंबई : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने केंद्र सरकारला सुमारे एक लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्ति निधी (सरप्लस) देण्याचा निर्णय घेतला आहे. बँकेच्या मध्यवर्ती संचालक मंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आरबीआयचे गव्हर्नर शक्त‍िकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. बँकेकडे मागील वित्त वर्षात ९९ हजार १२२ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध झाला आहे. तो केंद्राला पुरविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा जुलै २०२० ते मार्च २०२१ या ९ महिन्यांच्या कालावधीतील अतिरिक्त निधी आहे. बँकेचे सर्व खर्च, कर्ज तसेच इतर वजावट केल्यानंतर शिल्लक राहिलेला नफा हा ‘सरप्लस’ म्हणून गणला जातो. तो बँकेकडून केंद्राला देण्याची आरबीआय ॲक्टमध्ये तरतूद आहे.
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे मोठे संकट निर्माण झाले आहे. त्याचा सामना करण्यासाठी या निधीचा सरकारला उपयोग होईल. दुसऱ्या लाटेमुळे अनेक राज्यांनी लॉकडाऊन अणि कडक निर्बंध लावले आहेत. त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील सुधारणेला ब्रेक लागला आहे.
त्यादृष्टीने मंडळाने सध्याच्या आर्थिक स्थितीवर चर्चा केली. तसेच जागतिक आणि स्थानिक पातळीवरील आव्हाने तसेच बँकेकडून घेण्यात आलेल्या धोरणात्मक उपाययोजनांचाही आढावा घेण्यात आला आहे. तसेच आपत्कालीन खर्चाची जोखीम ५.५ ते ६.५ टक्के कायम ठेवण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.
गेल्या वर्षी सर्वात कमी निधी
गेल्या वर्षी आरबीआयने अतिरिक्त निधीपैकी ५७ हजार १२८ कोटी रुपये एवढा ४४ टक्के निधी केंद्राला दिला होता. गेल्या ७ वर्षांतील हा सर्वात कमी निधी पुरविण्यात आला होता. बँकेने २०१९ मध्ये सर्वाधिक १ लाख २३ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी पुरविला होता.