आरबीआय-सरकारमधील तणाव वाढला, ऊर्जित पटेल यांचे मौन; हसमुख अधिया बनणार नवे गव्हर्नर?

रिझर्व्ह बँक आणि मोदी सरकारमधील तणाव निवळण्याची चिन्हे दिसत नसून गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी राजीनामा दिल्यास आकस्मिक योजनेसाठी साऊथ ब्लॉकने तयारी चालविली असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

- हरीश गुप्ता
नवी दिल्ली  - रिझर्व्ह बँक आणि मोदी सरकारमधील तणाव निवळण्याची चिन्हे दिसत नसून गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी राजीनामा दिल्यास आकस्मिक योजनेसाठी साऊथ ब्लॉकने तयारी चालविली असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. पटेल यांनी राजीनामा सोपविल्यास हसमुख अधिया यांच्याकडे गव्हर्नरपदाची जबाबदारी सोपविली जाऊ शकते.
आरबीआयच्या संचालक मंडळाची १९ नोव्हेंबर रोजी मुंबईत बैठक होणार असून त्यावेळी सर्व मुद्यांवर चर्चा केली जाईल, असे सांगत पटेल यांनी भाष्य टाळले आहे. आरबीआयला मिळालेल्या तीन लाख कोटींच्या लाभांशामध्ये सरकारला सहभागी करवून घेण्याचा अर्थमंत्रालयाचा प्रयत्न असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर संघर्षाची ठिणगी उडाली.
साधारणपणे आरबीआयकडून सरकारला दरवर्षी २५ ते ३० हजार कोटींचा लाभांश दिला जातो. सरकारने यावर्षी मोठी रक्कम मागितल्यामुळे आगीत तेल ओतले गेले कारण यापूर्वी कोणत्याही सरकारने एवढी मोठी रक्कम मागितली नव्हती. सार्वजनिक क्षेत्रातील अनेक बँका डबघाईस आल्या असून अर्थमंत्रालयाला नव्याने भांडवल उभारणीसाठी ही रक्कम हवी आहे. या बँकांना तारण्यासाठी सरकारने यापूर्वीच दोन लाख कोटींची तरतूद केली आहे. बिगर वित्तीय संस्था, पायाभूत क्षेत्र आणि बँकांचे पुनर्भांडवल यासाठी सरकारला मोठा निधी हवा आहे.
रिझर्व्ह बँकेचे पूर्ण वेळ सदस्य नसलेल्या काहींनी वादग्रस्त विधाने केली असली तरी ऊर्जित पटेल यांनी मौन पाळले आहे, तथापि आरबीआयच्या स्वायत्ततेच्या मुद्यावर तडजोड केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट संकेतही दिले आहेत. सरकार काही कराराप्रत पोहोचल्यामुळे पटेल यांच्या राजीनाम्याची शक्यता मावळली असली तरी संचालक मंडळाचे अधिकृत सदस्य नसलेल्यांपैकी एक एस. गुरुमूर्ती यांनी आरबीआयवर तर अर्थसचिव सुभाष गर्ग यांनी डेप्युटी गव्हर्नर विराल आचार्य यांना टीकेचे लक्ष्य केल्यामुळे शाब्दिक चकमक वाढू शकते.
सरकारने हस्तक्षेप केल्यास बाजारपेठेचा रोष ओढवून घ्यावा लागेल असे आचार्य यांनी म्हटल्यानंतर गर्ग यांनी त्यांना उलट सवाल केला होता. ऊर्जा आणि लघु उद्योगाला कर्ज देण्यासाठी नियम शिथिल करण्याची मागणी सरकारने चालविली आहे. दुसरीकडे पटेल हे काहीही बोलण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत.

अधिया यांना अधिक पसंती...
देशाच्या अर्थव्यवस्थेची वस्तुस्थिती माहिती नसलेल्या अर्थतज्ज्ञांमुळे अडचणीत भरच पडल्याचे सरकारला वाटते. यापूर्वीचे रघुराम राजन असो की ऊर्जित पटेल असो परिस्थिती बदललेली नाही. त्यामुळेच आरबीआयचे नवे गव्हर्नर म्हणून महसूल विभागातील नोकरशहाची नियुक्ती केली जाईल. त्यामुळेच हसमुख अधिया यांचे नाव समोर आले आहे. अधिया यावर्षी २६ नाव्हेंबर रोजी निवृत्त होत असून त्यांची मंत्रिमंडळ सचिव म्हणून वर्णी लागणार होती, मात्र मोदींनी सध्याचे मंत्रिमंडळ सचिव पी.के.सिन्हा यांना वर्षभराची मुदतवाढ देण्याचे ठरविले आहे. अधिया हे गुजरात कॅडरचे असून निवडक खास विश्वासू अधिकाऱ्यांपैकी आहेत. त्यांच्या निवृत्तीनंतर त्यांना मोठे पद दिले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ऊर्जित पटेल पायउतार झाल्यास अधिया यांना पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत मुदतवाढ मिळू शकते.