नवी दिल्ली: देशाला गतिमान, लवचिक अर्थव्यवस्थेसाठी निष्पक्ष लेखापरीक्षण आवश्यक आहे. कारण सार्वजनिक खर्चाचे निर्णय या अहवालांवर आधारित असतात. ऑडिटची गुणवत्ता सुधारण्याची गरज आहे, असे मत रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) गव्हर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) यांनी व्यक्त केले. नॅशनल अॅकॅडमी ऑफ ऑडिट अँड अकाउंट्सच्या अधिकाऱ्यांना संबोधित करताना त्यांनी यासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडली.
रिझर्व्ह बँकेने इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) सोबत बँका आणि वित्तीय संस्थांचे ऑडिट सुधारण्यासाठी अनेक निर्णय घेतलेत. या वर्षी जानेवारीमध्ये व्यावसायिक बँकांसाठी जोखीम-आधारित अंतर्गत प्रणाली मजबूत करण्यात आली आहे. लेखापरीक्षकांनी त्यांचे कौशल्य नियमितपणे अद्ययावत आणि सुधारित करण्याचे आणि त्यांचे काम सर्वांत प्रभावीपणे करण्याचे आवाहन दास यांनी केले.
आर्थिक व्यवस्थेसाठी लेखापरीक्षण आवश्यक
एक चांगले आर्थिक क्षेत्र विकसित करण्यासाठी आरबीआय बँका, एनबीएफसीमध्ये मजबूत प्रशासनाच्या चौकटीवर भर देत आहे. जागतिकीकरण आणि आर्थिक व्यवस्थेच्या वाढत्या गुंतागुंतीमुळे चांगल्या, स्थिर आणि मजबूत आर्थिक व्यवस्थेसाठी लेखापरीक्षण आवश्यक बनले आहे, असे दास यांनी नमूद केले. सार्वजनिक क्षेत्रासाठी लेखापरीक्षण हा सुशासनाचा पाया होता. निष्पक्ष ऑडिटमुळे भागधारकांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण होतो. आर्थिक स्थिरता भागधारकांमधील विश्वासावर आधारित होती आणि ती प्रणालीवर विश्वास निर्माण करण्यासाठी सर्वोच्च ठरली होती, असे सांगत बँकिंग क्षेत्रात सार्वजनिक ठेवी असल्याने ते विशेषतः याच्याशी संबंधित होते. आरबीआयचे पर्यवेक्षण ऑडिट गुणवत्ता, मालमत्तेच्या गुणवत्तेचे मूल्यांकन आणि तथाकथित नाविन्यपूर्ण लेखा पद्धतींवर केंद्रित होते, असेही दास म्हणाले.
भारतात सक्षम ऑडिटर होते
भारतात सक्षम ऑडिटर होते. मात्र, योग्यतेचा अभाव, सचोटीचा तोटा आणि स्मार्ट लेखा पद्धती तपासण्यात असमर्थता जसे जास्त नफा आणि जबाबदाऱ्यांना कमी लेखणे अशा काही समस्या निर्माण होत्या. मध्यवर्ती बँकेने नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संबंधित-पक्ष व्यवहारांची अनेक प्रकरणे शोधली होती. तशीच ती लेखापरीक्षकांनी शोधणे आवश्यक आहे. आम्ही आर्थिक विवरणांमध्ये फेरफार आणि हेराफेरीची प्रकरणेही पाहिली आहेत, असे शक्तिकांत दास यांनी यावेळी बोलताना नमूद केले.