सार्वजनिक क्षेत्रातील आघाडीची बँक असलेल्या इंडियन ओव्हरसीज बँकेला रिझर्व्ह बँकेने मोठा धक्का दिला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने इंडियन ओव्हरसिज बँकेवर दंडात्मक कारवाई केली आहे. आरबीआयने या बँकेला २.२० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. केंद्रीय बँकेने शुक्रवारी सांगितले की, उत्पन्नाच्या निर्धारणासंबंधित नियमांचं पालन न केल्याने आणि अन्य नियामकीय पालनातील त्रुटींमुळे इंडियन ओव्हरसिज बँकेवर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
ही दंडात्मक कारवाई आरबीआयच्या काही तरतुदींचं उल्लंघन केल्याने करण्यात आली आहे. आरबीआयने या कारवाईबाबत सांगितले की, ही कारवाई विनियामक अनुपालनामधील कमतरेवर आधारित आहे. तसेच बँकेकडून आपल्या ग्राहकांसोबत करण्यात आलेल्या कुठल्याही देवाणघेवाण करारांच्या वैधतेशी त्याचा काहीही संबंध नाही.
केंद्रीय बँकांनी सांगितले की, आरबीआयकडून ३१ मार्च २०२१ रोजी बँकेच्या पर्यवेक्षी मूल्यांकनासाठी वैधानिक निरीक्षण त्याची वित्तीस स्थितीसंदर्भात देण्यात आला आहे. चेन्नईस्थित बँक आपल्या आरक्षित कोषामध्ये २०२०-२१साठी घोषित लाभाच्या २५ टक्क्यांच्या बरोबर रकमेचं किमान अनिवार्य हस्तांकरण करण्यामध्ये अपयशी ठरला होता.
दिलासादायक बाब म्हणजे आरबीआयकडून इंडियन ओव्हरसिज बँकेवर दंडात्मक करावई करण्यात आल्याने ग्राहकांच्या ठेवींवर कुठलाही परिणाम होणार नाही. त्याचं कारण म्हणजे आरबीआयने बँकेवर नियमांचं पालन न केल्याने कारवाई केली आहे. अशा परिस्थितीत बँकेच्या सेवेवर कुठलाही परिणाम होणार नाही.
डिपॉझिट इंश्योरन्स अँड क्रेडिट गॅरंट कॉर्पोरेशन इंश्योरन्स स्कीम अंतर्गत बँकांमध्ये जमा ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमेचा विमा होतो. त्यामुळे बँक दिवाळखोरीत गेली किंवा तिचं लायसन्स रद्द झालं तर ग्राहकांना एवढी रक्कम बुडण्याची भीती नसते. डीआयसीजीसी, रिझर्व्ह बँकेची सब्सिडियरी आहे. ती बँकेमध्ये जमा रकमेवर इंशोरन्स कव्हर उपलब्ध करून देते.