नवी दिल्लीः भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं आणखी एका बँकेविरोधात कडक धोरण स्वीकारलं आहे. कोणत्याही बँकांच्या व्यवहारात संशय आल्यास आरबीआय तात्काळ कारवाई करत असते. PMC बँकेवर निर्बंध लादल्यानंतर आरबीआयनं कर्नाटकातील श्री गुरू राघवेंद्र सहकारी बँकेवर निर्बंध टाकले. आता आरबीआयनं कोलकातातल्या कोलिकाता महिला को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडवरही कारवाई केली आहे. केंद्रीय बँकेनं या बँकेवरही 6 महिन्यांसाठी बंदी घातली आहे. या बँकेतून ग्राहकाला 10 जानेवारी 2020 ते 9 जुलै 2020 या सहा महिन्यांमध्ये फक्त 1000 रुपये काढता येणार आहेत.
फायनान्शियल एक्स्प्रेसच्या रिपोर्टनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं आपल्या अधिकारांचा वापर करत कोलिकाता महिला को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडला 9 जुलै 2019ला व्यवसाय बंद करण्याचे आदेश दिले होते. को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर आरबीआयच्या लेखी परवानगीशिवाय कर्ज देणे किंवा नूतनीकरण करणे, कोणतीही गुंतवणूक करणे, कोणतेही उत्तरदायित्व वाढवणे, नवीन ठेव करणे किंवा कोणतीही देय देण्यास आरबीआयनं मनाई केली होती. हा आदेश 9 जानेवारी 2020पर्यंत कार्यान्वित होता. आता तोच आदेश आणखी सहा महिन्यांसाठी वाढवला असून, 9 जुलै 2020पर्यंत लागू राहणार आहे. आरबीआयच्या आदेशाची कॉपी बँक परिसरात चिकटवणे गरजेचं आहे. जेणेकरून ग्राहकांचे त्याकडे लक्ष जाईल, असंही आरबीआयनं सांगितलं आहे. बँकेवर निर्बंध लादले म्हणजे बँकेचा परवाना रद्द केला असा होत नाही. फायनान्शियल स्थितीत सुधारणा होत नाही, तोपर्यंत बँकिंग व्यवसाय सुरूच ठेवावा लागणार आहे. बँकेच्या स्थितीनुसार RBI वेळोवेळी निर्बंधांमध्ये बदल करणार आहे, असंही रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं स्पष्ट केलेलं आहे.
आरबीआयनं बंगळुरूतल्या श्री गुरु राघवेंद्र सहकारी बँकेवर निर्बंध घातले आहेत. या बँकेचे ग्राहक खात्यातून फक्त 35 हजार रुपये काढू शकतात. खासगी क्षेत्रातील या बँकेला 6 महिन्यांपर्यंत आरबीआयच्या मंजुरीशिवाय कोणतंही कर्ज देता येणार नाही. तसेच आरबीआयच्या परवानगीशिवाय बँकेत गुंतवणूकही करता येणार नाही.
RBIनं आणखी एका बँकेवर लादले निर्बंध; 6 महिन्यांत फक्त 1000 रुपये काढता येणार
भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं आणखी एका बँकेविरोधात कडक धोरण स्वीकारलं आहे.
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 17, 2020 02:19 PM2020-01-17T14:19:21+5:302020-01-17T14:20:25+5:30