विदेशी गुंतवणुकीचा उशिरा अहवाल दिल्याबद्दल चार सरकारी कंपन्यांना भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं (RBI) दंड ठोठावलाय. या कंपन्यांमध्ये ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (OVL), इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गेल (इंडिया) लिमिटेड आणि ऑइल इंडिया लिमिटेड यांचा समावेश आहे. या चार कंपन्यांना २००० कोटी रुपयांची लेट सबमिशन फी (LSF) द्यावी लागणार आहे. याचा अर्थ प्रत्येक कंपनीला ५००-५०० कोटींचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. या प्रकरणाशी परिचित असलेल्या दोन सूत्रांनी ही माहिती दिली आहे.
वृत्तानुसार, कंपन्या आता रिझर्व्ह बँकेकडून मुदतवाढ मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आरबीआयच्या या निर्णयामुळे सरकारी कंपन्यांच्या ओव्हरसीज वर्क कमिटमेंटवर परिणाम होऊ शकतो. दरम्यान, ऑपरेशन्स प्रभावित होऊ नये यासाठी रिझर्व्ह बँक नरमाईची भूमिका घेऊ शकतं असं यात म्हटलंय. मनी कंट्रोलनं सूत्रांच्या हवाल्यानं हे वृत्त दिलंय.
कथितरित्या ऑईल मिनिस्ट्रीचं असं मत आहे की परदेशातील गुंतवणुकीचा अहवाल देण्याची जबाबदारी अधिकृत डीलर बँकेवर आहे, जी या चार सरकारी बँकांसाठी स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) आहे. RBI च्या फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट (ओव्हरसीज इन्व्हेस्टमेंट) रेग्युलेशन २०२२ नुसार, जे विहित मुदतीत गुंतवणुकीचे पुरावे सादर करण्यात अयशस्वी ठरतात त्यांना लेट सबमिशन फी द्यावी लागते.