नवी दिल्ली : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) आज देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांपैकी एक असलेल्या सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाला दंड ठोठावला आहे. सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया फसवणूकीचे वर्गीकरण आणि अहवाल देण्यासंबंधीच्या नियमांच्या काही तरतुदींचे पालन केले नाही, असे आरबीआयने म्हटले आहे.
नियमांच्या तरतुदींचे पालन न केल्याबद्दल आरबीआयने सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाला 84.50 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. आरबीआयने 31 मार्च 2021 रोजी सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या आर्थिक स्थितीच्या संदर्भात पर्यवेक्षी मूल्यांकनासाठी वैधानिक तपासणी केली होती.
सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया संयुक्त कर्जदारांच्या मंचच्या (JLF) खात्यांची फसवणूक म्हणून घोषित करण्याच्या निर्णयाच्या सात दिवसांच्या आत आरबीआयला फसवणूक म्हणून अहवाल देण्यात अयशस्वी ठरली, असे अहवालांच्या तपासणीत असे दिसून आले. याशिवाय, बँकेने आपल्या ग्राहकांकडून प्रत्यक्ष वापराऐवजी फ्लॅट आधारावर एसएमएस अलर्ट शुल्क वसूल केले होते.
या प्रकरणी कठोर कारवाई करत, आरबीआयने सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आणि निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल दंड का आकारण्यात येऊ नये अशी विचारणा केली. कारणे दाखवा नोटीसला बँकेने दिलेले उत्तर आणि वैयक्तिक सुनावणी दरम्यान केलेल्या तोंडी सबमिशनचा विचार केल्यावर आरबीआयने हा निर्णय घेतला की आरबीआयच्या उपरोक्त निर्देशांचे पालन न केल्याचा आरोप सिद्ध झाला होता, त्यानंतर आरबीआय सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाला दंड लावू शकते.
दरम्यान, आरबीआयने म्हटले आहे की, दंड नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि बँकेने आपल्या ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेवर उच्चारण्याचा हेतू नाही.