नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) एमपीसीच्या बैठकीनंतर गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी अनेक घोषणा केल्या आहेत. ज्यामध्ये पीएम विश्वकर्मा योजनेबाबत मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. पीएम विश्वकर्मा पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंड (पीआयडीएफ) योजनेअंतर्गत समाविष्ट केले जाईल, असे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी शुक्रवारी सांगितले. तसेच, या पीआयडीएफ योजनेला दोन वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. आता पीआयडीएफ योजना दोन वर्षांसाठी म्हणजेच ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव असल्याचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी सांगितले.
टियर-१ आणि टियर-२ क्षेत्रातील पीएम स्वनिधी योजनेच्या लाभार्थ्यांना ऑगस्ट २०२१ मध्ये पीआयडीएफ योजनेत समाविष्ट करण्यात आले होते. ऑगस्ट २०२३ अखेर या योजनेअंतर्गत २.६६ कोटींहून अधिक नवीन टच पॉइंट्स पोहोचले आहेत, असे गव्हर्नर शक्तीकांत दास म्हणाले. तसेच, आता पीआयडीएफ योजना दोन वर्षांसाठी म्हणजेच ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच, पीआयडीएफ योजनेंतर्गत सर्व केंद्रांमध्ये पीएम विश्वकर्मा योजनेच्या लाभार्थींचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव आहे, असे गव्हर्नर शक्तीकांत दास म्हणाले.
याचबरोबर, पीआयडीएफ योजनेंतर्गत लक्ष्यित लाभार्थींचा विस्तार करण्याच्या या निर्णयामुळे तळागाळातील डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी आरबीआयच्या प्रयत्नांना चालना मिळेल. उद्योगाकडून मिळालेल्या अभिप्रायाच्या आधारे पीआयडीएफ योजनेंतर्गत, साउंडबॉक्स उपकरणे आणि आधार-आधारित बायोमेट्रिक उपकरणे यांसारख्या पेमेंट परवानगीच्या उदयोन्मुख पद्धती सुरू करण्यास प्रोत्साहन देण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे लक्ष्यित भौगोलिक क्षेत्रांमध्ये पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या तैनातीला अधिक गती मिळेल अशी शक्यता असल्याचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास सांगितले.
पीआयडीएफ योजनेची सुरुवात जानेवारी २०२१ मध्ये झाली होती. या योजनेचे उद्दिष्ट लहान आणि कमी लोकसंख्या असलेल्या शहरी भागात (टियर-३ ते टियर-६), ईशान्य राज्ये आणि जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख यांसारख्या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये POS, QR कोड सारख्या पेमेंट स्वीकृती सुविधा स्थापित करणे आहे. मूळ योजनेअंतर्गत पीआयडीएफ योजना डिसेंबर २०२३ पर्यंत तीन वर्षांसाठी आणली होती. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या महिन्यात पीएम विश्वकर्मा योजना सुरू केली होती. यामध्ये कारागिरांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जावर आठ टक्क्यांपर्यंत सबसिडी देण्याचा प्रस्ताव आहे. ही योजना कोणत्याही हमीशिवाय कारागिरांना अतिशय स्वस्त पाच टक्के व्याजदराने ३ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देते.