अमेरिकन डॉलर शिंकला तरी जगभरातील देशांना ताप भरतो, असे म्हणतात. याच अमेरिकेत महागाईचा स्तर गेल्या चार दशकांच्या उच्चांकावर आहे. यामुळे महागाईवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी अमेरिकेची केंद्रीय बँक व्याज दरात वाढ करण्याची शक्यता आहे. याचा थेट परिणाम भारतावर होणार आहे.
अमेरिकेच व्याजदर वाढले की आपोआप भारतातही त्याचा परिणाम दिसू लागतो. पुढच्या महिन्यात फेडरल रिझर्व्हची बैठक होणार आहे. यामध्ये व्याजदर वाढीचा निर्णय होण्याची चर्चा आहे. पुढील काळात महागाईचे आकडे आणखी रेकॉर्ड स्तर गाठू शकतात, बैठकीत ०.५ टक्के व्याजदर वाढू शकतात असे गव्हर्नर मिशेल बाईमेन यांनी सांगितले आहे.
फेड रिझर्व्हने व्याजदर वाढवल्यास, आणि विशेषत: वाढ केल्यास, शेअर बाजारांसाठी ती वाईट बातमी असेल. कोरोनाच्या काळात, यूएस पीई आणि स्वस्त कर्जामुळे उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमध्ये मोठी गुंतवणूक झाली. भारतीय शेअर बाजारात विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांच्या मोठ्या गुंतवणुकीचे हेही एक कारण होते. गुंतवणूकदार तेथून स्वस्तात कर्ज घेऊन इथल्या शेअर बाजारात गुंतवणूक करायचे. व्याजदर वाढल्याने FPIs च्या या गुंतवणुकीला फटका बसेल आणि विक्री वाढू शकते. केवळ इक्विटीच नाही तर बॉण्ड मार्केटच्या परदेशी पोर्टफोलिओवर आणि कंपन्यांसाठी परदेशी वित्त उपलब्धतेवरही परिणाम होईल.
फेडने व्याजदरात वाढ केल्याने रिझर्व्ह बँकेवर रेपो दर वाढवण्यासाठी दबाव येईल. फेडने व्याजदर वाढवल्यामुळे अमेरिका आणि भारतातील बाँडमधील अंतर कमी होईल. यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांना भारतीय सरकारी रोख्यांमधून पैसे काढता येतील. विदेशी गुंतवणूकदारांची ही विक्री थांबवण्यासाठी आरबीआयलाही दर वाढवावे लागतील. RBI ने प्रमुख व्याजदरात वाढ केल्यामुळे देशातील सार्वजनिक आणि खाजगी बँका ठेवी आणि कर्जावरील व्याजदर वाढवतील. याचा थेट परिणाम सर्व प्रकारची कर्जे महाग होतील, असा सारा खेळ आहे.